मुंबई - आजपासून दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून आजचा पहिला दिवस चांगलाच वादळी राहिला. स्वप्निल लोणकर आत्महत्या प्रकरण, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह मराठा आरक्षणा संबंधिचा ठराव, विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये झालेली खडाजंगी आणि भाजपा आमदारांच्या असभ्य वर्तवणुकीमुळे झालेले निलंबन, या मुद्द्यांनी अधिवेशनाचा पहिला दिवस चांगलाच वादळी ठरला.
स्वप्निल लोणकर आत्महत्या प्रकरण -
दोन दिवसांपूर्वी स्पर्धापरीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या स्वप्निल लोणकर नावाच्या विद्यार्थ्यांने एमपीएससीची परीक्षा होत नसल्याने नैराश्येतून आत्महत्या केली होती. त्याचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. यावेळी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच आक्रमक झालेले दिसले. तसेच स्वप्निलची आत्महत्या दुर्देवी असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. यावेळी नियम 57 च्या माध्यमातून विधानसभेचे कामकाज थांबवून एमपीएससीच्या कार्यप्रणालीवर चर्चा करावी, अशी मागणीदेखील फडणवीसांनी केली. त्याचबरोबर एमपीएसीची कार्यप्रणाली सुधारण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत सरकार या संदर्भात काही कारवाई करणार का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
याप्रकरणी भाजपा नेते आणि माझी वनमंत्री सुधीर मुंगटीवार यांनीही एमपीएससीच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले. तसेच स्वप्निलच्या कुटुंबियांना 50 लाखांची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली.
या संदर्भात बोलताना अजित पवार यांनी स्वप्निल लोणकरची आत्महत्या वेदनादायी असून आम्ही स्वप्निलच्या कुटुंबियांच्या दुखात सहभागी आहोत, असे म्हटले. तसेच काल झालेल्या मंत्रीमडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली, अशी माहितीही अजित पवार यांनी दिली. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परीक्षा घेता आल्या नसून सरकार 31 जुलै 2021 पर्यंतच्या एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरणार असल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा - आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर
ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावरून गदारोळ -
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर राज्यातील विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यामंध्ये आरोप-प्रत्यारोप बघायला मिळाले होते. याचे पडसाद आज विधानसभेत बघायला मिळाले. यासंदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी इंपेरिकट डाटावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाने इंपेरिकट डाटा तयार करण्यासाठी 15 महिन्यांचा वेळ दिला होता. यावेळेत राज्य सरकार झोपा काढत होते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचेही ते म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोपाला प्रत्यूत्तर देतांना छगन भुजबळ यांनी इंपेरिकट डाटा केंद्र सरकारकडे असून ते राज्य सरकारला देत नसल्याचे म्हटले. तसेच केंद्राकडे उपलब्ध डाटा चुकीचा असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्यालाही छगन भुजबळ यांनी प्रत्यूत्तर दिले. केंद्राकडे उपलब्ध डाटा जर चुकीचा असेल, तर तो केंद्राच्या इतर योजनांकरिता कसा वापरला जातो, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी फडणवीसांना केला.
या प्रस्तावावरून सभागृहात गदारोळ -
दरम्यान, छगन भुजबळ बोलत असताना भाजपा आमदारांनी हौद्यात येऊन राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरु केली. तसेच अध्यक्षांसमोर असलेला राजदंड पळवण्याचा प्रयत्नदेखील या आमदारांकडून करण्यात आला. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले.
केबिनमध्ये अध्यक्षांना धक्काबुक्की -
सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केल्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव हे केबिनमध्ये बसले होते. यादरम्यान, विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या सह काही आमदार च्यांच्या केबिन मध्ये आले त्यानंतर भास्कर जाधव आणि भाजपा आमदरांमध्ये धक्काबुक्की झाली. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी सांगितला घटनाक्रम सांगितले. यासंदर्भात बोलताना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपाच्या आमदारांवर गंभीर आरोप केले. 'विधानसभा 10 मिनिटांसाठी स्थगित केल्यानंतर भाजपाच्या आमदारांनी केबिनमध्ये येऊन अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली. तसेच यावेळी उपस्थित विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना तालिका अध्यक्षांनी या सदस्यांना थांबवा, अशी मागणी केली. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही रागात असून त्यांना थांबवणार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली असल्याचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सांगितले. हा सगळा प्रकार घडत असताना एकही चुकीचा शब्द चुकीचा बोललो नाही. मी काही चुकीचे बोललो असेल तर ते विरोधकांनी सिद्ध करावे, ते सिद्ध झाल्यास सदस्यांना होणारी शिक्षा मीसुद्धा भोगायला तयार आहे, असे स्पष्टीकरण तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी दिले.
हेही वाचा - भाजपाचे 12 आमदार एक वर्षासाठी निलंबित; विधानसभा अध्यक्ष धक्काबुक्की प्रकरण
12 आमदरांचे निलंबन -
सभागृहात आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या केबिनध्ये जाऊन गैरवर्तवणूक केल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. या बाबातचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. निलंबित आमदारांमध्ये पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया यांचा समावेश आहे.
ओबीसी आणि मराठा आऱक्षणासंदर्भातील ठराव मंजूर -
मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्याबाबतचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आला. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आऱक्षणासाठी इंपेरिकल डाटा आवश्यक आहे. हा डाटा मागासवर्गीय आयोगाकडून तयार केला जातो. त्यासाठी लागणारा ओबीसी प्रवर्गाचा डाटा केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, यासाठीचा ठरावही यावेळी मंजूर करण्यात आला.
इतर विधेयकही मंजूर -
आजच्या कामकाजादम्यान, ओबीसी आरक्षासाठी लागणारा इंपेरिकल डाटा संदर्भातील ठराव आणि मराठा आरक्षणासंदर्भातील ठराव तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2021, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2021, महाराष्ट्र राजभाषा सुधारणा विधेयक 2021, महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2021, याव्यतीरिक्त आज इतर विधेयक ही मंजूर करण्यात आली.
हेही वाचा - ओबीसी आरक्षणासाठी 106 आमदारांचं निलंबन केलं तरी मागे हटणार नाही -देवेंद्र फडणवीस
