मुंबई - उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकास करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
म्हाडा कायद्यात सुधारणा केल्याने अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरू केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर अटी लागू होणार आहेत. प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरू अथवा रहिवाशी यांना पुनर्रचित गाळे पूर्ण करून देणे म्हाडाला बंधनकारक राहणार आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीमुळे सुमारे 14 हजार 500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला अथवा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा नाहरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केल्याची काही प्रकरणे आहेत.
हेही वाचा-विधानपरिषदेतही सत्ताधारी अर्णब गोस्वामी आणि कंगना रणौत विरोधात आक्रमक
महानगरपालिकेने कलम 354 ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केलेली नाही, अशी प्रकरणेदेखील आहेत. अशा प्रकरणी कार्यवाहीबाबत म्हाडा अधिनियम, 1976 मधील कलम 2, कलम-77 आणि कलम 95-अ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये 79-अ आणि 91-अ या नवीन कलमांचा समावेश करून त्यानुसार विधेयक विधान मंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांनुसार मालक अथवा विकासक तसेच म्हाडा यांच्यातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती (High Power Committee) स्थापन करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-
राज्य सरकारने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 8 आमदारांची समिती गठित केली होती. या समितीने उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या, बंद पडलेल्या व अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सूचविल्या होत्या.
