चंद्रपूर/मुंबई - टाळेबंदी आणि कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यांना देण्यात येणाऱ्या एकूण निधीत तब्बल 67 टक्के कपात करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यांना निधी दिला जातो. त्यात यंदा मोठी कपात करण्यात आली आहे. एकूण निधीच्या 67 टक्के निधीची कपात केल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांना खीळ बसणार आहे. त्यातही मिळणाऱ्या निधीपैकी 25 टक्के निधी हा कोरोनावरील उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाला करावी लागणार कसरत
सरकारतर्फे अनेक विभाग आणि क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. यासाठी जिल्ह्याला निधी लागतो, त्याची जिल्हा वार्षिक योजनेतून तरतूद करण्यात येते. या माध्यमातून शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, वने, पाटबंधारे, कृषी, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास आदी क्षेत्रात हा निधी दिला जातो.
जिल्ह्यातील विविध विकासकामे तर रखडतीलच, शिवाय, अनेक नाविन्यपूर्ण विकास योजना गुंडाळाव्या लागणार आहेत. तर बांधकामाची कामे ही थंडावणार आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका बांधकाम मजूर आणि कंत्राटदार वर्गाला बसणार आहे. निधी कपातीनंतर काटेकोर नियोजन करण्यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाचा कस लागणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याला एवढा मिळणार निधी
चंद्रपूर जिल्ह्याला या योजनांसाठी 248 कोटींचा वार्षिक आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, सरकारच्या 33 टक्के धोरणानुसार केवळ 80 कोटी 83 लाख एवढाच निधी जिल्ह्याला प्राप्त होणार आहे. त्यातही कोरोनाच्या नियोजनासाठी 25 टक्के निधी म्हणजेच अंदाजे 20 कोटी निधी हा राखीव बाजूला ठेवावा लागणार आहे. तर उर्वरित जवळपास 60 कोटी निधीचेच नियोजन जिल्हा प्रशासनाला करावयाचे आहे.
मागील वर्षी अपूर्ण राहिलेल्या विकासकामांना निवडक निधी मिळणार आहे. म्हणजेच 2020-21 या चालू वर्षी एकाही नव्या कामाला निधी दिला जाणार नाही. सध्या पहिला टप्पा म्हणून जिल्ह्याला 24 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे. कोरोनामुळे येणारा काळ हा किती कठीण असणार आहे, याची ही चुणूक आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना हा जिल्ह्याच्या विकासाचा पाया आहे. अनेक विकासकामे या माध्यमातून होतात. मात्र कोरोनामुळे विकासकामांना खीळ बसणार आहे. त्यामुळे यावर उदरनिर्वाह करणारे मजुरांनादेखील मोठा फटका बसणार आहे.
- या विकासकामांना बसणार खीळ
पशुसंवर्धन - पशुवैद्यकीय दवाखाने, प्रथमोपचार केंद्रे बांधणे. - वने - वनसंरक्षनाची कामे, वन व्यवस्थापन, इको टूरिझम, ग्रामपंचायतीला जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान.
- शालेय शिक्षण विभाग - प्राथमिक शाळेची इमारत बांधकाम, दुरुस्ती.
- क्रीडा - व्यायामशाळांचा विकास, समाजसेवा शिबिर भरविणे, क्रीडांगण विकास.
- सार्वजनिक आरोग्य विकास - प्राथमिक आरोग्य, उपकेंद्रांचे बांधकाम, देखभाल, दुरुस्ती.
- ग्रामीण पाणी पुरवठा - विंधन विहिरींवर/कूपनलिकांवर विद्युत पंप बसविणे, पाणीपुरवठा योजनांसाठी अनुदान.
- महसूल विभाग - ग्रामीण गावठाणाचा विस्तार.
- नगर विकास - महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभिमान, दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, नगर परिषदांना सहायक अनुदान.
- महिला व बालविकास - अंगणवाडी बांधकाम.
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये यंत्रसामग्री पुरविणे, आधुनिकीकरण करणे.
- ग्रंथालय विभाग - सर्व शासकीय ग्रंथालयांचे बांधकाम, विकास आणि अनुदान.
- जलसंधारण विभाग - कोल्हापुरी बंधारे बांधकाम आणि दुरुस्ती.
- रस्ते विकास - ग्रामीण रस्ते, विकास व मजबुतीकरण.
या सर्व कामांच्या निधीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
टाळेबंदी शिथिल होताना व जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. असे असले तरी सरकार व जनतेच्या समोरील आव्हानांना आता खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आहे.
