मुंबई/शिर्डी - केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कांदा निर्यात बंदी विरोधात काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यासाठी आज राज्यभरात काँग्रेसकडून केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शने केली जाणार आहेत. लॉकडाऊन आणि आर्थिक अडचणीला सामोरे जात राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीत खपून मोठ्या कष्टाने कांद्याचे उत्पादन घेतले. त्यात नुकताच कुठे चांगला भाव येऊ लागल्याचे दिसत होते. चार पैसे हातात पडतील अशी आशा शेतकऱ्याला होती, पण केंद्रातील लहरी मोदी सरकारने अचानक निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय केला आहे. ही निर्यात बंदी तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी करून केंद्र सरकारच्या या अन्यायी निर्णयाविरोधात काँग्रेसच्या वतीने आज (बुधवारी) राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी दिली.
यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजे ४ जून २०२० रोजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कांदा, बटाटा, दाळींना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असल्याची घोषणा करुन स्वतःची पाठ थोपटवून घेतली होती. मग तीन महिन्यात निर्णय का फिरवला? त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची ते व्यवस्थित अंमलबजावणी करु शकत नाहीत, नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणांना लकवा झालेला आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
शेतकऱ्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या वल्गना करतात आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असे नुकसान करणारे निर्णय घेतात, यातून शेतकरी कसा आत्मनिर्भर होणार?. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतमालाला दीडपट हमी भाव देणार, शेतकऱ्याला सुजलाम सुफलाम करणार या मोदी सरकारच्या फक्त वल्गनाच आहेत, हे पुन्हा दिसून येत आहे. बाजारात मागील काही दिवसांत कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले असताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अचानक निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी व निर्यातदारांनाही मोठा फटका बसला आहे. आधीच जवळपास ५० टक्के कांदा सडल्याने नुकसान झालेले आहे, परंतु दरवाढ होत असल्याचे आशादायी चित्र बाजारात दिसत असताना मोदी सरकारच्या या लहरी व मनमानी कारभाराने शेतकऱ्यांच्या पल्लवीत झालेल्या आशा धुळीस मिळाल्या असल्याचेही थोरात म्हणाले.
देशाचा विकासदर उणे २४ पर्यंत खाली घसरला आहे. सर्वच क्षेत्रात घसरगुंडी झालेली असताना कृषी क्षेत्राची कामगिरी मात्र समाधानकारक ठरलेली आहे. पंतप्रधानांनी तात्काळ या प्रकरणात लक्ष घालून कांदा निर्यात बंदी उठवावी आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा कसे मिळतील हे पहावे, असे थोरात म्हणाले.
