मुंबई - लॉकडाऊनमुळे राज्यात विनाअनुदानित शाळांमध्ये विद्यादानाचे काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांवर मात्र उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. संस्थाचालकांनी विनाअनुदानित शाळातील शिक्षकांना कोरोना आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या लॉकडाऊनचे कारण पुढे करत अनेक शाळांनी मार्च महिन्याचे वेतन दिलेच नाही, तर काही शाळांनी अवघे २० टक्के वेतन खात्यात जमा केल्याने या शिक्षकांवरही उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
खासगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विनाअनुदानित शाळा चाळविल्या जात आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे दीड लाखांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत आहेत. या सर्व शिक्षकांना मार्च महिन्याचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे असे सरकारचे आदेश असतानाही अनेक शाळांमध्ये हा नियम पायदळी तुडवत आहेत. यामुळे राज्यातील या शिक्षकांवर संकट कोसळले आहे.
खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मे महिन्यात शाळा बंद असतात त्यामुळे दरवर्षी या शिक्षकांना मे महिन्याचे वेतन अनेक संस्थाचालक देत नाहीत. आता तर मार्च महिन्यापासूनचे वेतन मिळणे अवघड झाले आहे यामुळे जून महिन्यापर्यंत चरितार्थ कसा चालावाचा, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. या शिक्षकांना मुळातच वेतन कमी मिळत असते. यामुळे त्यांच्याकडे पैशांची बचतही नसते. यामुळे या शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे वेतन मिळावे यासाबाबत सरकारने आदेश काढून संस्थाचालकांना सांगावे अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे सचिव सुधीर घागस आणि शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.
राज्यात अशत: अनुदानित शिक्षकांचीही अडचण काही शाळांना सरकारने अशत: अनुदान घोषित केले आहे. यानुसार या शाळांतील शिक्षकांचे वेतन २० टक्के सरकारतर्फे दिले जाते. यामुळे संस्थाचालकांनी यापूर्वीच या शिक्षकांचे वेतन कपात केली आहे. यंदा या शिक्षकांना सरकारचे २० टक्के वेतन तसेच संस्थाचालकांकडून येणारे वेतनही न मिळाल्याने शिक्षकांना चांगलीच आर्थिक अडचण जाणवू लागली असून अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरी सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, आणि त्यांना मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी कायम शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
