मुंबई - राज्यात उष्णतेची लाट वाढत असून त्याला मिळणारा कोळसा ( Coal Shortage In Maharashtra ) उपलब्ध होत नाही. कोळसा मिळाला, तर रेल्वे ट्रॅक उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे राज्यात भारनियमनाची ( Loadsheding In Maharashtra ) शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या करारानुसार सीजीपीएल कंपनीकडून महाराष्ट्र अतिरिक्त वीज खरेदी करुन भार नियमन टाळण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर राऊत मंत्रालयात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
कोयना धरणात 17 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक - उन्हाळ्यात तापमान वाढतो आहे. अनेक भागात अघोषित भार नियमन सुरू आहे. पुरेसा कोळसा उपलब्ध नाही, त्यामुळे वीज निर्मितीस अडथळा येतो आहे. प्लान्ट चालवणे जिकरीचे झाले आहे. सध्या कोयना धरणात 17 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. वीज निर्मितीसाठी एका दिवसाला एक टीएमसी पाणी लागते. त्यामुळे केवळ 17 दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे. वीज निर्मिती केंद्र यामुळे अडचणीत आले असून भारनियमन वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे मंत्री राऊत म्हणाले.
कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीजेचे संकट - वीज निर्मिती होत नसल्याने गुजरात राज्यात एक दिवस वीज बंद होती. आंध्रप्रदेशात 50 टक्के वीज कपात केली. कोळशाच्या तुटवड्यामुळे राज्यातील वीजेचे संकट गहिरे उभे राहिले आहे. त्यामुळे पूर्वी टाटा कंपनीने केलेल्या करारानुसार मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठक झाली. बैठकीत मंत्रिमंडळाऐवजी महावितरण विभागाला वीज खरेदीचे अधिकार दिल्याचे मंत्री राऊत यांनी सांगितले.
'राज्याच्या तिजोरीवर साधारण दीडशे कोटींचा भार' - राज्य सरकार टाटा कंपनीच्या सीपीजीएल कडून 760 मेगावॅट वीज खरेदी करणार आहे. केंद्राचा मृदा येथील प्रकल्पाबाबत एक करार केला होता. त्यानुसार साडेतीन रुपये प्रति युनिट वीज मिळाली. आता देशात प्रचंड तुटवडा आहे, अशा स्थितीत कंपनीला कोळसा आयात करावा लागणार आहे. त्याचे दर अधिक आहेत. मात्र, सरकारने वीस रुपये दराने वीज कंपनीने अनुकूलता दर्शवली आहे. 4.50 पैसे हे अधिकृत दर आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने त्यानुसार वीज खरेदीला मान्यता दिली असून मागच्या वर्षी 16 ते 20 रुपयांनी वीज खरेदी केली होती. त्यासाठी 192 कोटी खर्च आला होता. आता नव्या दरांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर साधारण दीडशे कोटींचा भार पडणार आहे, असे मंत्री राऊत यांनी सांगितले.
