मुंबई - शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलाव परिसरात यावर्षी चांगला पाऊस पडला. तलाव भरले असले तरी मुंबईकरांच्या पाणी वापरावर लवकरच निर्बंध लावले जाणार आहेत. नागरिकांना प्रतिमाणसी १३५ लिटर पाणी दिवसाला मिळते. त्याऐवजी आता प्रतिमाणसी ९० लिटर पाणी दिले जाणार आहे. तसे परिपत्रक पालिका प्रशासनाने काढल्याचा प्रकार शिवसेनेचे नगरसेवक संजय घाडी हरकतींच्या मुद्द्याद्वारे उघडकीस आला आहे.
मुंबईला सात तलावांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. मुंबईत दिवसाला ३७५० दशलक्ष लिटर तर वर्षाला १४ लाख ३७ हजार दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. यामधून प्रत्येक मुंबईकराला दरडोई दिवसाला १३५ लिटर पाणी दिले जाते. यामध्ये पालिका प्रशासनाने बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रतिमाणसी ९० लिटर पाणी पालिकेकडून मिळणार असून ४५ लिटर पाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, बोअरवेल, एसटीपी (सॉलिडवेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट) द्वारे सोसायटीना निर्माण करावे लागणार आहे.
मुंबईमध्ये अनेक इमारती या जुन्या असल्याने त्यामध्ये या संकल्पना राबवणे शक्य नसल्याने हे परिपत्रक प्रशासनाने मागे घ्यावे अशी मागणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली. यावेळी बोलताना उपनगरात अनेक ठिकाणी डोंगर आहेत. अशा ठिकाणी बोअरवेल मारणे शक्य नाही. उपनगर हे खाड़ीमध्ये उभारण्यात आले असल्याने २०० फुटाच्या खाली बोअरवेल मारल्यास खारट पाणी येते. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ही संकल्पना जुन्या इमारतींच्या आवारात जागा नसल्याने तसेच गृहनिर्माण सोसायटीची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने राबवणे शक्य नसल्याचे संजय घाडी, विद्यार्थी सिंग, राजुल पटेल, सभागृह नेत्या विशाखा राऊत आदी नगरसेवकांनी बैठकीत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले.
यावर विकास आराखडा २०१४ ते २०३४ नुसार नवीन बांधकामे ज्या ठिकाणी होतील, त्या इमारतींना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या ठिकाणी ही नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे. नवीन इमारत बांधल्या जातील अशा ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेस्टींग, बोअरवेल, एसटीपी (सॉलिडवेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट) या सुविधा देण्यात याव्यात. यामधून प्रतिमाणसी ४५ लिटर पाणी उपलब्ध करून द्यावे असे परिपत्रकात म्हटले आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टींग, बोअरवेल, एसटीपी प्लांट नवीन बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये नसल्यास ओसी देऊ नये. असा या परिपत्रकाचा उद्देश असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांनी संगितले. दरम्यान, सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी परिपत्रक रद्द करण्याच्या केलेल्या मागणीबाबत बोलताना हे परिपत्रक २० चौरस मीटर भूखंडांवर नव्याने बांधकाम होणाऱ्या इमारतींना लागू असेल असे स्पष्टीकरण दराडे यांनी दिले.
