मराठा आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया संभाजीराजे छत्रपतींनी दिली आहे. गरीब मराठा समाजासाठी हा लढा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य असतो, पण समाजासाठी हा दुर्दवी निकाल आहे. आताच्या सरकारने देखील आपली बाजून जोमाने मांडली. दोन्ही सरकारने व्यवस्थित बाजू मांडली होती. जगाला आम्ही दाखवून दिलं होतं की मोर्चे कसे असतात मात्र हा निर्णय़ दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. निकालानंतर मराठा समाजाने उद्रेक करू नये अशी विनंतीही त्यांनी केली. बाकीच्या राज्यांना आरक्षण दिलं जातंय पण महाराष्ट्र राज्याला का दिलं जात नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अलौकिक पद्धतीने आरक्षण देणं हाच एक पर्याय आता समोर दिसतोय. सुपर न्यूमररी आरक्षण देणं आता एकमेव पर्याय दिसतोय. हा पर्याय राज्य सरकारने तात्काळ लागू करावा असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षण रद्द : पाहा निर्णयावर कोण काय म्हणाले? - maratha reservation
14:09 May 05
मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी - संभाजीराजे
14:06 May 05
मराठा आरक्षण रद्द होणे अत्यंत दु:खदायी - फडणवीस
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द केले आहे, यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात आरक्षण न्यायालयात टिकले होते, मात्र त्यानंतर सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय दिसून आला नसल्यामुळे आज न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्याचा गंभीर आरोप फडणीस यांनी केला आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत देखील न्यायालयात आपली भूमिका नीटपणे मांडू शकलेले नाही त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा आलेल्याच्या आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आता मराठा समाजामध्ये प्रचंड नाराजी आणि तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सवलती आणि लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा अशी सूचना त्यांनी केली आहे
14:04 May 05
राज्य सरकारकडून मराठा समाजाचा विश्वासघात-चंद्रकांत पाटील
कोल्हापुर- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भक्कम पणे बाजू न मांडल्या मुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा हा द्रोह असून मराठा समाजाचा विश्वासघात केला आहे. अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय योग्यपणे बाजू मांडत उच्च न्यायालयात हा कायदा संमत करून घेतला होता. पण महा विकास आघाडी सत्तेत आल्यावर पासून प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. या सरकारला मराठा समाजाची बाजू मांडता आलेली नाही. सरकारमध्येच सुसंवाद नसल्यामुळे आणि सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाला हा मोठा फटका बसला असल्याची टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने कोरोना आणि आरक्षण प्रश्नावर अधिवेशन बोलावण्यात यावे अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
13:34 May 05
आता मराठा समाजाने आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी पाठपुरावा करावा - ब्राम्हण महासंघ
पुणे : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही याची कल्पना होती, दुर्दैवाने तसेच घडले आहे. मात्र आता तरी मराठा समाजाने आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीला पाठींबा द्यावा, असे मत ब्राम्हण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी व्यक्त केले आहे. आरक्षण हे आर्थिक निकषावरच असावे, गरीब आणि गरजू व्यक्तींनाच त्याचा लाभ व्हावा अशी ब्राह्मण महासंघाची पहिल्या पासूनची भूमिका आहे त्यामुळे कोणाच्याही जाती आरक्षणाला आमचा पहिल्यापासून विरोध होता. मात्र जो पर्यत जाती आरक्षण सुरू आहे तो पर्यत मराठा समाजाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने आरक्षण मिळावे अशी आमची भूमिका होती. मात्र सध्याचे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही याची शंका होती ती दुर्दैवाने खरी ठरली. आता तरी मराठा समाजाने आर्थिक निकषांवरील आरक्षणासाठी पाठपुरावा करावा असे मत दवे यांनी व्यक्त केले.
13:17 May 05
मराठा आरक्षण मुद्द्यावर कोणीही राजकारण न करता सत्ताधारी विरोधकांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावेत - रोहित पवार
अहमदनगर - मराठा आरक्षण मुद्द्यावर 50% च्यावर आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे, हा निर्णय ऐकून वाईट वाटत असून आरक्षण मिळाले असते तर समाजाचा मोठा फायदा झाला असता अशी प्रतिक्रिया आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे. मात्र यात आता कोणीही राजकारण करू नये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र बसून मराठा समाजातील युवा वर्गाला नोकरी, शिक्षण यासाठी काय करता येईल यावर विचार केला पाहिजे असे आमदार पवार म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा लढा हा राजकीय नव्हता तर समाजातील युवक युवतींनी उभा केलेला लढा होता त्यामुळे कोणीही राजकारण न करता आता युवा वर्गासाठी काय करता येईल त्यावर चर्चा करावी असे पवार म्हणाले.
13:16 May 05
सत्तेतील मराठा सरदारांमुळे आरक्षण रद्द झाले - सदाभाऊ खोत
सांगली - सत्तेत बसलेल्या मराठा सरदारांनी आपल्या सरदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडली नसल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. ते इस्लामपूर मध्ये बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मराठा समाजातील गोरगरीब ,शेतकरी कष्टकरयांच्या मुलांची प्रगती व्हाव्ही ,या उद्देशाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र यावर हरकत घेण्यात आली. पण मुंबई उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणामुळे गोरगरीब मराठा समाजातील मुले अधिकारी होऊन आपल्या बाजूला बसतील,आणि आपल्या सरदारक्या धोक्यात येतील या जाणिवेतुन मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सत्तेत बसलेल्या मराठा समाजातील सरदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम पणे बाजू मांडली नाही,त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले आले,असा आरोप आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.
13:14 May 05
महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली-गिरीश महाजन
जळगाव : महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नसल्यानेच हे घडले आहे. सरकारमध्ये नियोजनाचा व समन्वयाचा अभाव होता, अशा शब्दांत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. सुरुवातीपासून या सरकारमध्ये एकवाक्यता नव्हती. तिन्ही पक्ष वेगवेगळ्या प्रकारे भांडत होते. त्यांचे नेते व मंत्री वेगवेगळे मत मांडत होते. यांच्या मनातच हे आरक्षण व्हावे, हे सरकारमधल्या मंत्र्यांना वाटत नव्हते. नियोजनाचा अभाव, समन्वयाचा अभाव असल्याने हे आरक्षण टिकले नाही. कोणाचे कोणाला काहीही माहिती नव्हते. तिन्ही पक्षांमधील विसंगती तसेच वादामुळे हे आरक्षण टिकवण्यात अपयश आले, असे गिरीश महाजन म्हणाले.
13:12 May 05
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित- अजित पवार
मुंबई : "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल. राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल." असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.
11:49 May 05
मराठा समाजासाठी दुर्दैवी निर्णय - विनोद पाटील
मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यानंतर या निर्णयावर राज्यभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा निर्णय मराठा समाजाच्या दृष्टीने दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यास नकार दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
14:09 May 05
मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी - संभाजीराजे
मराठा आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया संभाजीराजे छत्रपतींनी दिली आहे. गरीब मराठा समाजासाठी हा लढा होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य असतो, पण समाजासाठी हा दुर्दवी निकाल आहे. आताच्या सरकारने देखील आपली बाजून जोमाने मांडली. दोन्ही सरकारने व्यवस्थित बाजू मांडली होती. जगाला आम्ही दाखवून दिलं होतं की मोर्चे कसे असतात मात्र हा निर्णय़ दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. निकालानंतर मराठा समाजाने उद्रेक करू नये अशी विनंतीही त्यांनी केली. बाकीच्या राज्यांना आरक्षण दिलं जातंय पण महाराष्ट्र राज्याला का दिलं जात नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अलौकिक पद्धतीने आरक्षण देणं हाच एक पर्याय आता समोर दिसतोय. सुपर न्यूमररी आरक्षण देणं आता एकमेव पर्याय दिसतोय. हा पर्याय राज्य सरकारने तात्काळ लागू करावा असेही ते म्हणाले.
14:06 May 05
मराठा आरक्षण रद्द होणे अत्यंत दु:खदायी - फडणवीस
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द केले आहे, यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात आरक्षण न्यायालयात टिकले होते, मात्र त्यानंतर सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय दिसून आला नसल्यामुळे आज न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्याचा गंभीर आरोप फडणीस यांनी केला आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत देखील न्यायालयात आपली भूमिका नीटपणे मांडू शकलेले नाही त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा आलेल्याच्या आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आता मराठा समाजामध्ये प्रचंड नाराजी आणि तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सवलती आणि लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा अशी सूचना त्यांनी केली आहे
14:04 May 05
राज्य सरकारकडून मराठा समाजाचा विश्वासघात-चंद्रकांत पाटील
कोल्हापुर- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भक्कम पणे बाजू न मांडल्या मुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा हा द्रोह असून मराठा समाजाचा विश्वासघात केला आहे. अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय योग्यपणे बाजू मांडत उच्च न्यायालयात हा कायदा संमत करून घेतला होता. पण महा विकास आघाडी सत्तेत आल्यावर पासून प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. या सरकारला मराठा समाजाची बाजू मांडता आलेली नाही. सरकारमध्येच सुसंवाद नसल्यामुळे आणि सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाला हा मोठा फटका बसला असल्याची टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने कोरोना आणि आरक्षण प्रश्नावर अधिवेशन बोलावण्यात यावे अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
13:34 May 05
आता मराठा समाजाने आर्थिक निकषावरील आरक्षणासाठी पाठपुरावा करावा - ब्राम्हण महासंघ
पुणे : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही याची कल्पना होती, दुर्दैवाने तसेच घडले आहे. मात्र आता तरी मराठा समाजाने आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळाले पाहिजे या मागणीला पाठींबा द्यावा, असे मत ब्राम्हण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी व्यक्त केले आहे. आरक्षण हे आर्थिक निकषावरच असावे, गरीब आणि गरजू व्यक्तींनाच त्याचा लाभ व्हावा अशी ब्राह्मण महासंघाची पहिल्या पासूनची भूमिका आहे त्यामुळे कोणाच्याही जाती आरक्षणाला आमचा पहिल्यापासून विरोध होता. मात्र जो पर्यत जाती आरक्षण सुरू आहे तो पर्यत मराठा समाजाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने आरक्षण मिळावे अशी आमची भूमिका होती. मात्र सध्याचे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही याची शंका होती ती दुर्दैवाने खरी ठरली. आता तरी मराठा समाजाने आर्थिक निकषांवरील आरक्षणासाठी पाठपुरावा करावा असे मत दवे यांनी व्यक्त केले.
13:17 May 05
मराठा आरक्षण मुद्द्यावर कोणीही राजकारण न करता सत्ताधारी विरोधकांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावेत - रोहित पवार
अहमदनगर - मराठा आरक्षण मुद्द्यावर 50% च्यावर आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे, हा निर्णय ऐकून वाईट वाटत असून आरक्षण मिळाले असते तर समाजाचा मोठा फायदा झाला असता अशी प्रतिक्रिया आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे. मात्र यात आता कोणीही राजकारण करू नये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र बसून मराठा समाजातील युवा वर्गाला नोकरी, शिक्षण यासाठी काय करता येईल यावर विचार केला पाहिजे असे आमदार पवार म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा लढा हा राजकीय नव्हता तर समाजातील युवक युवतींनी उभा केलेला लढा होता त्यामुळे कोणीही राजकारण न करता आता युवा वर्गासाठी काय करता येईल त्यावर चर्चा करावी असे पवार म्हणाले.
13:16 May 05
सत्तेतील मराठा सरदारांमुळे आरक्षण रद्द झाले - सदाभाऊ खोत
सांगली - सत्तेत बसलेल्या मराठा सरदारांनी आपल्या सरदारकी वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडली नसल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. ते इस्लामपूर मध्ये बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मराठा समाजातील गोरगरीब ,शेतकरी कष्टकरयांच्या मुलांची प्रगती व्हाव्ही ,या उद्देशाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र यावर हरकत घेण्यात आली. पण मुंबई उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणामुळे गोरगरीब मराठा समाजातील मुले अधिकारी होऊन आपल्या बाजूला बसतील,आणि आपल्या सरदारक्या धोक्यात येतील या जाणिवेतुन मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सत्तेत बसलेल्या मराठा समाजातील सरदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम पणे बाजू मांडली नाही,त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले आले,असा आरोप आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.
13:14 May 05
महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली-गिरीश महाजन
जळगाव : महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारची एकवाक्यता नसल्यानेच हे घडले आहे. सरकारमध्ये नियोजनाचा व समन्वयाचा अभाव होता, अशा शब्दांत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. सुरुवातीपासून या सरकारमध्ये एकवाक्यता नव्हती. तिन्ही पक्ष वेगवेगळ्या प्रकारे भांडत होते. त्यांचे नेते व मंत्री वेगवेगळे मत मांडत होते. यांच्या मनातच हे आरक्षण व्हावे, हे सरकारमधल्या मंत्र्यांना वाटत नव्हते. नियोजनाचा अभाव, समन्वयाचा अभाव असल्याने हे आरक्षण टिकले नाही. कोणाचे कोणाला काहीही माहिती नव्हते. तिन्ही पक्षांमधील विसंगती तसेच वादामुळे हे आरक्षण टिकवण्यात अपयश आले, असे गिरीश महाजन म्हणाले.
13:12 May 05
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनपेक्षित- अजित पवार
मुंबई : "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल. मराठा बांधवांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल. राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही हीच भूमिका कायम ठेवावी. कोरोना संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, कोरोनापासून सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल." असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.
11:49 May 05
मराठा समाजासाठी दुर्दैवी निर्णय - विनोद पाटील
मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यानंतर या निर्णयावर राज्यभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा निर्णय मराठा समाजाच्या दृष्टीने दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यास नकार दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
