ETV Bharat / city

कृषी कायदे आणि पिक विम्या संदर्भात आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी घेतली शरद पवारांची भेट - कृषी कायद्या बद्दल बातमी

कृषी कायदे आणि पिक विम्या संदर्भात आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी घेतली शरद पवारांची भेट. यावेळी नवीन कृषी कायद्यामुळे एपीएमसी मार्केटमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नसल्याचे यावेळी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगण्यात आले.

Leaders of the alliance government met Sharad Pawar regarding Agriculture Act, Co-operation Act and Crop Insurance
कृषी कायदे आणि पिक विम्या संदर्भात आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी घेतली शरद पवारांची भेट
author img

By

Published : Jun 9, 2021, 5:13 PM IST

मुंबई- केंद्र सरकारने तयार केलेले तीन नवे कृषी कायदे, सहकार कायदा आणि पीक विमा या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि सहकार व कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. केंद्राने तयार केलेल्या कृषी कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार पाऊल उचलेल. त्यासंबंधी शरद पवार यांची भेट घेतली असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा तयार केला जाणार असल्याचे यावेळी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगण्यात आले. राज्यात एपीएमसी मार्केट पद्धती सुरूच राहणार आहे. नवीन कृषी कायद्यामुळे एपीएमसी मार्केटमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नसल्याचे यावेळी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगण्यात आले.

कृषी कायदे आणि पिक विम्या संदर्भात आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी घेतली शरद पवारांची भेट
पिक विम्यासाठी 'बीड' पॅटर्न -पिक विम्यामधुन बँकांकडे दरवर्षी जवळपास 5 हजार 800 कोटी रुपयांची रक्कम जमा होतात. मात्र, बँकांकडून नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना केवळ आठशे ते हजार कोटी रुपये वितरित केले जातात. त्यामुळे दरवर्षी जवळपास 5 हजार कोटी रुपये बँकांकडून लाटले जातात. त्यामुळे पीक विम्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे मत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केले. पिक विम्यासाठी आदर्श 'बीड' पॅटर्न राबवावा. याबाबत देखील आज शरद पवारांच्यासोबत चर्चा झाली असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.केंद्राचा सहकार कायदा मोडण्याचा डाव -सहकार कायदा मोडीत काढण्याचा डाव केंद्र सरकारचा असल्याचा आरोप राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि सहकार राज्य मंत्री विश्‍वजित कदम यांनी केंद्रावर केला आहे. याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेत सहकार मंत्र्यांनी दिले. सहकार कायदा अबाधित राहावा म्हणून नागरी सहकारी बँकांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे देखील यावेळी सहकार मंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई- केंद्र सरकारने तयार केलेले तीन नवे कृषी कायदे, सहकार कायदा आणि पीक विमा या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि सहकार व कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. केंद्राने तयार केलेल्या कृषी कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार पाऊल उचलेल. त्यासंबंधी शरद पवार यांची भेट घेतली असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा तयार केला जाणार असल्याचे यावेळी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगण्यात आले. राज्यात एपीएमसी मार्केट पद्धती सुरूच राहणार आहे. नवीन कृषी कायद्यामुळे एपीएमसी मार्केटमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नसल्याचे यावेळी बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगण्यात आले.

कृषी कायदे आणि पिक विम्या संदर्भात आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी घेतली शरद पवारांची भेट
पिक विम्यासाठी 'बीड' पॅटर्न -पिक विम्यामधुन बँकांकडे दरवर्षी जवळपास 5 हजार 800 कोटी रुपयांची रक्कम जमा होतात. मात्र, बँकांकडून नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना केवळ आठशे ते हजार कोटी रुपये वितरित केले जातात. त्यामुळे दरवर्षी जवळपास 5 हजार कोटी रुपये बँकांकडून लाटले जातात. त्यामुळे पीक विम्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे मत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केले. पिक विम्यासाठी आदर्श 'बीड' पॅटर्न राबवावा. याबाबत देखील आज शरद पवारांच्यासोबत चर्चा झाली असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.केंद्राचा सहकार कायदा मोडण्याचा डाव -सहकार कायदा मोडीत काढण्याचा डाव केंद्र सरकारचा असल्याचा आरोप राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि सहकार राज्य मंत्री विश्‍वजित कदम यांनी केंद्रावर केला आहे. याबाबत महाविकास आघाडी सरकार कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेत सहकार मंत्र्यांनी दिले. सहकार कायदा अबाधित राहावा म्हणून नागरी सहकारी बँकांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे देखील यावेळी सहकार मंत्र्यांनी सांगितले.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.