मुंबई - कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेचा वाद आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. कारण आज याप्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने असे संकेत दिले आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी बिल्डर सर्वच जण या जागेवर दावा करत असून हे सगळे वाद जिल्हाधिकाऱ्याना माहिती होते. तरीही ही जागा एमएमआरडीएला देण्यात आली आहे. तेव्हा आता हा वाद जिल्हाधिकारीच सोडू शकतात असे मत आज न्यायालयाने मांडले आहे. त्यामुळे हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, यावर अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.
जमीन नेमकी कुणाची -
कांजूरमार्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर मोकळी जमीन आहे. याच जमिनीवरील काही भागात मेट्रो 6 सह मेट्रो 3, 4 आणि 14 चे कारशेड बांधण्यात येणार आहे. मात्र, या ठिकाणी कारशेड उभारण्यास भाजपाचा विरोध आहे. या जागेचा ही आता वाद सुरू झाला असून तो थेट न्यायालयात गेला आहे. ही जागा मिठागरांची असून ती आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. मात्र, राज्य सरकार ही जागा आपल्या मालकीची आणि आपल्या ताब्यात असल्याच्या दाव्यावर ठाम आहे. जागेच्या मालकीवरून केंद्र आणि राज्य सरकार असा संघर्ष सुरू असतानाच यात खासगी बिल्डरनेही उडी मारली आहे. ही जागा अपल्याला मिठागर म्हणून देण्यात आली होती. या जागेचा ताबा आपल्याकडे आहे. मात्र, यावर वाद सुरू असून त्याला स्थगिती देण्यात आली होती. असे असताना ही जागा कारशेडसाठी कशी दिली असे म्हणत गरुडिया बिल्डरने मालकी दावा करत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे ही जागा नेमकी कुणाची? आणि यावर कारशेड होणार का याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
जागा, खर्च वाचणार-एमएमआरडीए -
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार मात्र ही जागा आपली असल्याचे म्हणत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. ही जागा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठीच वापरली जात आहे. चार मेट्रो मार्गाचे कारशेड एकाच ठिकाणी बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठा खर्च वाचणार असून जागा ही वाचणार आहे, असा दावा ही एमएमआरडीएने सुनावणी दरम्यान केला आहे. त्याचवेळी मेट्रो 3 प्रकल्प 2023 ला, मेट्रो6 आणि 4 प्रकल्प 2022 पर्यत पूर्ण करायचा आहे. अशावेळी या वादामुळे मेट्रोच्या कामावर परिणाम होणार असल्याचे वारंवार एमएमआरडीएकडून न्यायालयात मांडले जात आहे.
आता लक्ष पुढील सुनावणीकडे -
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मध्ये मिठागराच्या जागेवरून मागील कित्येक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. खासगी बिल्डर ही या जागेवर हक्क दाखवत आहे. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जागा एमएमआरडीएला दिली आहे. हा वाद जिल्हाधिकाऱ्यांना ही माहिती आहे. तेव्हा हा सर्व वाद आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सोडवला जाऊ शकतो असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मात्र, यावर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे आता न्यायालयाने नेमका काय निर्णय देते आणि हा वाद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जातो का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यानुसार 16 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
