मुंबई - उशिरानं का होईना पण कंगना रणौतचा चित्रिकरणासाठी परदेशवारीचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्ह आता दिसू लागली आहेत. कंगना रणौतची पासपोर्ट नूतनीकरणासाठीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयकडून आज सोमवारी निकाली काढण्यात आली. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
कोर्टात काय झाले -
पासपोर्ट नूतनीकरणासाठीचा फॉर्म भरताना तिथल्या अधिकाऱ्यांनी तोंडी आक्षेप नोंदवलाय या कारणासाठी हायकोर्टात दाद कशी काय मागितली जाऊ शकते?, पासपोर्ट प्राधिकरणानं काही लेखी आक्षेप नोंदवलाय का? अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टाकडून करण्यात आली होती. 'याप्रकरणी नियमावलीनुसार लवकरात लवकर तोडगा काढू', असे पासपोर्ट प्राधिकरणाच्या वतीने हायकोर्टात आश्वासन देण्यात आले. कंगनाच्यावतीनं तिचे वकील रिझवान सिद्धिकी यांनी चित्रिकरण रखडत असल्याचं कारण कोर्टापुढे मांडलं होतं. तसेच कंगनाविरोधात कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नसल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मुंबई पोलिसांकडून वांद्रे पोलीस स्थानकांत कंगनाविरोधात 'देशद्रोह' प्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पासपोर्ट प्राधिकरणाकडनं कंगनाच्या पासपोर्ट नूतनीकरणावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी हायकोर्टानं कंगनाला सध्या अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे.
काय आहे प्रकरण?
'धाकड' या आपल्या आगामी चित्रपटाच्या शूटींगसाठी कंगनाला 15 जून ते 30 ऑगस्ट हंगेरीला रवाना व्हायचंय होते. मात्र पासपोर्ट सप्टेंबर 2021 पर्यंतच वैध असल्यानं कंगणाला प्रवासात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
परदेशवारीसाठी परत येण्याच्या तारखेपासून कोणत्याही व्यक्तीची पासपोर्ट हा किमान सहा महिने वैध असणं आवश्यक असतं. अन्यथा त्या व्यक्तीला परदेशी जाण्याची परवानगी मिळत नाही. कंगनाची या चित्रपटात प्रमुख भूमिका आहे. त्यामुळे चित्रपटाचं उर्वरीत चित्रिकरण पूर्ण करण्यासाठी कंगनाला तातडीनं ही परदेशवारी करणं आवश्यक असल्यानं तिनं कोर्टाला सांगितलं.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मुनावर अली सय्यद या बॉलिवूडमधील कास्टिंग डायरेक्टरनं कंगनाविरोधात तक्रार केली होती. सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीवरून मुंबई पोलिसांत दाखल झालेल्या या तक्रारीवरून वांद्रे पोलीस स्थानकांत कंगनाविरोधात आयपीसी कलम 153(अ) अंतर्गत वर्णद्वेषी टिप्पण करून समाजात जातीय तेढ निर्माण करणं, 295(अ) अंतर्गत लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावणं आणि 124 (अ) अंतर्गत देशद्रोहाचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
