मुंबई - अभिनेत्री कंगना रणौत हिने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिट याचिका दाखल केली आहे. याअंतर्गत मुंबई मनपाने केलेल्या कारवाईसंदर्भात न्यायालयात कोणतीही सुनावणी झाल्यास त्याची पूर्वसूचना देण्याची मागणी केली आहे. तसेच माझं म्हणणं ऐकल्याशिवाय न्यायालयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, अशी मागणी कंगनाने केली आहे. बृहन्मुंबई मनपाने कंगनाच्या पाली हिल येथील घरावर कारवाई केली होती. तसेच कंगनाचे कार्यालय देखील अनधिकृत असल्याचे महापालिकेने सांगितले. यानंतर ही कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचा दावा कंगनाने केला.
यासाठी कंगनाने न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील ही कारवाई बेकायदशीरपणे केल्याचा ठपका महापालिकेवर ठेवला. आता मनपाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र कंगनाने त्याविरोधात कॅव्हिट याचिका दाखल करत संबंधित खटल्यातील कोणताही निर्णय माझी सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका कंगनाने दाखल केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात कंगनाच्या बाजूने निकाल
अभिनेत्री कंगना रणौतच्या मालकीच्या इमारतीचे बांधकाम मुंबई महानगरपालिकेने पाडले होते. याविरोधात नुकसान भरपाईसाठी कंगनाने 2 कोटींचा दावा केला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, हा निकाल देत असताना कंगनालाही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.
कुठल्याही विषयावर वक्तव्य करत असताना, समाज माध्यमांवर टीका-टिप्पणी करतेवेळी भान राखणे गरजेचे असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना रणौतला सुद्धा समज दिली. 'मुंबईला पाकव्याप्त कश्मीर म्हणणे' किंवा 'विशिष्ट व्यक्तींविरोधात विवादित विधान करताना जबाबदारी विसरता येणार नाही', असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगना रणौतला म्हटले.
कोणी कितीही मूर्खपणा केला तरी दुर्लक्ष करावे
मुंबई महानगरपालिका व इतर प्रशासन विभागाला सांगताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या नागरिकाने जरी त्याच्या सोशल माध्यमांवर कितीही मूर्खपणा केला किंवा कितीही उलट-सुलट प्रतिक्रिया दिल्या तरी सरकार व स्थानिक प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करणे सोयीस्कर असते. नमूद व्यक्तीकडून जरी कितीही विधाने करण्यात आली तरी प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कारवाई करता येणार नाही, असेही निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
प्रशासनाची कारवाई सूडबुद्धीने
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कंगना रणौतकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कंगनाच्या वकिलांनी काही पुरावे सादर केले होते. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढताना म्हटले आहे की, 'प्रशासनाकडून कंगना रणौतच्या कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई अत्यंत घाईघाईत व सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट होत आहे.' कंगना रणौतने तिच्या याचिकेत म्हटले होते की, तिच्या विरोधात केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केलेली आहे. 'सध्या सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून ते स्पष्ट होत आहे,' असेही मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी म्हटले.
