पालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्यास विरोध, कनिष्ठ डॉक्टर करणार आंदोलन

पालिका रुग्णलयाचे डीन आणि विभाग प्रमुख यांच्या सेवा निवृत्तीचे वय वाढवून घेण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कनिष्ठ डॉक्टरांना विभाग प्रमुख आणि डीन आदी पदांवर पदोन्नती मिळणे कठीण जाणार आहे. हा कनिष्ठ डॉक्टरांवर अन्याय असल्याने त्याला विरोध केला जात आहे.

मुंबई - मुंबईत कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पालिका रुग्णालयाचे डीन आणि विभाग प्रमुख (एचओडी) यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कनिष्ठ डॉक्टरांवर अन्याय होणार असल्याने हा निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी म्युनिसिपल मेडिकल टीचर्स असोसिएशन (एमएमटीए-एमसीजीएम) आणि असोसिएशन ऑफ फुल टाईम टीचर्स (एएफटीटी-केईएमएच) या संघटना आझाद मैदानात आंदोलन करणार आहेत.

काय आहे नेमके प्रकरण -

मुंबई महापालिका आरोग्य सेवा पुरवते. पालिकेच्या आरोग्य विभागात ४० ते ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यातच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रविणसिंग परदेशी यांच्याकडून पालिका रुग्णलयाचे डीन आणि विभाग प्रमुख यांच्या सेवा निवृत्तीचे वय वाढवून घेण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कनिष्ठ डॉक्टरांना विभाग प्रमुख आणि डीन आदी पदांवर पदोन्नती मिळणे कठीण जाणार आहे. हा कनिष्ठ डॉक्टरांवर अन्याय असल्याने त्याला विरोध केला जात आहे. याचे स्थायी समितीतही पडसाद उमटले होते. वरिष्ठ डॉक्टरांचे वय वाढवण्यापेक्षा त्यांना निवृत्ती नंतर मानद डॉक्टर या पदावर नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र पालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने वाद चिघळला असून डॉक्टरांच्या संघटनांनी आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

डॉक्टरांच्या मागण्या -

• डीन / एचओडी इत्यादी कोणत्याही प्रशासकीय पदावर तात्पुरते वय वाढविण्यास परवानगी देऊ नये. कोविड (साथीच्या रोगाचा) साथीच्या आजारांच्या व्यवस्थापनासाठी वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यासाठी २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ तात्पुरत्यार सेवानिवृत्तीसाठी मुदतवाढ देणारे (विस्तार परिपत्रक क्र. जीएसएमसी / जीएचसी / 105 दिनांक 30.04.2020) अन्यायकारक परिपत्रक त्वरित रद्दबातल करावे.
• कनिष्ठ संवर्गातील अन्यायकारक स्थिरता टाळण्यासाठी एमसीजीएम फॅक्टुलीसाठी २ वर्षांपलीकडे सेवानिवृत्तीनंतर वयाची मुदतवाढ नसावी आणि इतरांना योग्य प्रशासकीय संधी मिळावी यासाठी सर्वांनी वयाच्या ५८ व्या वर्षी प्रशासकीय पदांचा त्याग करावा. जर संबंधित प्राध्यापकांनी प्रशासकीय पदाचा त्याग केला नसेल तर त्याला / तिला खासगी प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये.

• कोर्टाच्या आदेशानुसार नवीन कॉर्पोरेशन रिझोल्यूशनसह सुधारित रिअल टाइम बाँड प्रमोशन योजना लवकरात लवकर लागू करण्यात यावी ज्यामुळे सर्व विद्याशाखांना लाभ मिळू शकेल.
  
• प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या थेट भरतीद्वारे जाहिरात देण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी. तसेच पदोन्नतीवरील रिक्त पदे भरावीत. असोसिएट प्रोफेसर आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या विभागातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी व वेळोवेळी पुनरावृत्ती करावी.
  
• वयाच्या ६२ व्या वर्षी सेवानिवृत्त होत असलेल्या वरिष्ठ शिक्षकाला एमसीजीएममध्ये ठेकेदाराच्या आधारे प्रोफेसर इमेरिटस किंवा मानद विद्याशाखा म्हणून रूग्णालयातील सेवेसाठी एमसीजीएमच्या रुग्णालयांमध्ये ठेवले जाऊ शकते.