मुंबई-मुंबई एनसीबीने 2018 मधील कारवाई मध्ये आरोपी अब्दुल नासिर भाई मिया शेख ला ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स ऍक्ट एनडीपीएसमध्ये अटक करण्यात आली (observation of the Bombay High Court) होती. या आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जलद न्याय नाकारणाऱ्या आरोपीला न्यायव्यवस्था उत्तरदायी (Judiciary Responsible for denying speedy justice ) असते. असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी जामीन अर्जावर सुनावणी दरम्यान नोंदवले आहे.
खटल्याच्या सुनावणीला गती देऊनही खटल्याच्या सुनावणीला विलंब न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान असे म्हटले की, खटल्याच्या सुनावणीला गती देऊनही खटल्याच्या सुनावणीला विलंब होत असल्याची दखल घेतली. जलद न्याय हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 चा अविभाज्य भाग म्हणून ओळखला जातो. न्यायालयीन यंत्रणा देखील तुरुंगात असलेल्या आरोपींना जबाबदार (denying speedy justice to accused ) आहे. जरी कोणतेही गंभीर आरोप नाहीत, परंतु या व्यवस्थेकडून किमान काय अपेक्षित आहे ते न्याय्य आहे. जलद खटला चालवा न्यायमूर्ती डांगरे यांनी निरीक्षण केले.
आदेश देऊनही या खटल्यात कोणतीही प्रगती नाही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो ने 4 फेब्रुवारी 2018 रोजी अटक केलेल्या अब्दुल नासिर भाई मिया शेख याने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यापूर्वी त्याने जामीन अर्ज दाखल केला होता, जो उच्च न्यायालयाने विशेष NDPS ला निर्देश दिल्यानंतर मागे घेण्यात आला होता. खटला जलद करण्यासाठी कोर्ट 2021 मध्ये हायकोर्टाने विशेष न्यायालयाला सहा महिन्यांत आरोप निश्चित करण्याचे आणि खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र न्यायालयाने आदेश देऊनही या खटल्यात कोणतीही प्रगती झालेली नसल्याचे सुनावणी दरम्यान सांगण्यात आले आहे.
अर्जदार 4 फेब्रुवारी 2018 पासून तुरुंगात असताना आणि चार वर्षांहून अधिक काळ संपून गेले. तरीही खटला गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहे. एप्रिल 2021 ते सप्टेंबर 2022 पर्यंत एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा काळ या प्रकरणातील दुःखद स्थितीचे चित्रण करते. आणि चार महिने उलटून गेले पण खटला इंचभरही पुढे सरकलेला नाही हायकोर्टाने जोडले.
आरोपींना एवढी उदासीनता का देण्यात आली ? या खटल्यात सुमारे 15 साक्षीदार होते, तरीही ट्रायल कोर्टाचे कामकाज गोगलगायीच्या गतीने सुरू होते. फिर्यादी आणि वैद्यकीय जामीनासाठी गेलेल्या आरोपींना एवढी उदासीनता का देण्यात आली ? याचे स्पष्टीकरण मागवून हायकोर्टाने विशेष न्यायालयाकडून अहवाल मागवला आहे. न्यायमूर्ती डांगरे यांनी संबंधित विशेष न्यायालयासमोरील प्रलंबित प्रकरणे आणि ते कधीपासून प्रलंबित आहेत याचा तपशीलही मागवला आहे.
संबंधित न्यायाधीश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जलदगती खटल्यांची संख्या देखील सादर करतील जे न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. असा अहवाल दोन आठवड्यांच्या कालावधीत येऊ द्या उच्च न्यायालय जोडले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुढील 19 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
