मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नाकारल्यानंतर राज्य सरकार समोर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न गहन झाला आहे. या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांची संयुक्त बैठक ( Meeting for reservation of OBCs ) बोलावली आहे. ही बैठक आज सकाळी विधिमंडळात बोलावली असल्याची माहिती, ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ ( OBC leader Chhagan Bhujbal ) यांनी दिली.
ते विधानभवनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बोलत होते. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ( Political reservation of OBC community ) नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. यासाठीच मध्यप्रदेश मधील कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकते का? याबाबतची चाचपणी आणि मुद्द्यांवर चर्चा या बैठकीत होणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
मध्यप्रदेश मध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबतचा कायदा ( Madhya Pradesh OBC Reservation Act ) टिकला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकार कायदा बनवण्याच्या तयारीत आहे. मध्यप्रदेश मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असल्याने केंद्र सरकार देखील त्यांच्या सहकार्याच्या भूमिकेत नेहमी पाहायला मिळते. या सोबतच निवडणूक आयोग देखील सहकार्य करताना दिसत आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रालाही सहकार्य मिळावे ही अपेक्षा छगन भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केली.
