मुंबई - राज्यात महाविकास सरकार आघाडी सरकार ( Mahavikas Aghadi Government ) सत्तेवर आल्यापासून भाजपकडून सरकार पाडण्यासाठी तारखा दिल्या जात आहेत. आज विधान परिषदेत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील ( Jayant Patil Statement On BJP Government ) यांनी देखील 'भाजपला उद्देशून चुकून तुमचे सरकार आले तर', असे विधान केले. त्यामुळे सभागृह हशा पिकला. अमरावती येथील विदर्भ बळीराजा प्रकल्प समितीच्या मागण्यांवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निवेदन मांडले. मंत्री पाटील यांनी त्यावर उत्तर देत होते.
नेमकं काय म्हणाले जयंत पाटील -
विदर्भ बळीराजा प्रकल्प समितीचे सदस्य विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. सुमारे 350 लहान मुले उपोषणासाठी बसले होते. राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना दिलेला लाभ नियमांत बसणार आहे. परंतु, विदर्भ बळीराजा प्रकल्प समितीची बैठक झाली. बैठकीत कोणत्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या. पैकी किती स्वीकारल्या, किती दिवसांत मदतीचे वाटप करणार आणि किती दिवसांत न्याय देणार, असे निवेदन बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केले. याला उत्तर देताना, लाभार्थ्यांना नव्याने लाभ देण्याचा प्रश्न येत नाही. शासनाने जमीन हस्तांतरणावेळी केलेल्या वाटाघाटी आणि निर्णयानुसार महसूल आणि वन विभागाने पुन्हा मोबदला देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्या निर्णयानुसार खरेदी विक्रीचा निर्णय झाल्यावर वाढीव मोबदल्याची मागणी करणे कायद्यात बसत नाहीत. ज्यांच्या जमिनी घेतल्या. मिळालेल्या किंमती आणि परतावा संबंधितांना सह्या करुन मान्य केला आहे. नव्याने खुल्या करुन पुन्हा मोबदला देता येणार नाही. परंतु, सहानुभूतीपूर्व निर्णय घेण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे, असे जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात अनेक प्रकल्प अशा स्वरुपाची आहेत. नव्याने ती खुली केल्यास एक पेटाराच उघडल्या सारखे होईल. चुकून भाजपचे सरकार आले, तरी तुम्हाला न्याय देण्यास जमणार नाही. अशी परिस्थिती होईल, असे वक्तव्य केले. त्यावर विरोधकांनी आगामी निवडणुकीत आमचेच सरकार येईल, असा घोषा लावला. पाटील यांनी, 'मी चूकून म्हटलय, चुकून आले तर तुम्हाला माहित असायला हवे. तसेच तुम्ही करत असलेली मागणी इतकी वाढेल की, त्यावर नियंत्रण करता येणार नाही, असा चिमटा पाटील काढला. 13 वर्षापूर्वीचे प्रत्येक जण नव्या कायद्याने घेतले नाही, असे सांगून न्याय मागायला सुरुवात होईल, असे पाटील म्हणाले.
सन 2013मध्ये ज्या जमिनी घेतल्या. त्यांना जास्त मोबदला मिळाला. तर त्यापूर्वी हस्तांतरीत केलेल्यांना कमी मोबदला मिळाला, अशी प्रकल्प ग्रस्तांची मागणी होती. महाराष्ट्रात असे विविध प्रकल्प आहेत. किती मोठ्या संख्येने शासनावर बोजा पडेल, याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. समितीच्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना कायद्यानुसार निर्णय घेणे अशक्य असून सुटणार नाही. मात्र, सहानुभूती पुर्व विचार करण्यास वेळ द्या, सभाहगृहाला विश्वासात घेऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न करु, अशी ग्वाही समितीला दिल्याचे मंत्री पाटील म्हणाले.
हेही वाचा - VIDEO : शिवजयंतीवरुन राजकारण; विधानसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये ताळमेळाचा घोळ
