मुंबई - ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) निर्णय दिला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ( NCP state president Jayant Patil ) यांनी व्यक्त केली आहे. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारने नेमला. या आयोगाने दिलेल्या शिफारशी स्वीकार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. आता निवडणूक आयोगाने ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
आरक्षणाविना निवडणूक - ओबीसी आरक्षणाच्या ( OBC reservation ) प्रकरणावर आज न्यायमूर्ती खानविलकर ( Justice Khanwilkar ) यांच्या खंडपीठामुळे सुनावणी झाली. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ( Municipal elections ) आरक्षण लागू करण्याबाबत आज युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा ( Empirical data ) गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती ( Banthia Committee ) नेमली होती. या समितीने अहवाल न्यायालयात सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार राज्यात सरासरी 37 टक्के ओबीसी ( Average 37 percent OBCs in the state ) असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. सरकारी वकील शेखर नाफडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) माहिती देत निवडणुका स्थगिती केल्याबाबत युक्तिवाद केला. दरम्यान, आरक्षणाविना ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक ( Gram Panchayat Elections ) होत असल्याचे वकील नाफडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
लवकर निवडणुका घ्या - निकालाला याचिकाकर्ते आव्हान देऊ शकतात, असे मत न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नोंदवले. तसेच बांठिया आयोगानुसार लवकरात लवकर निवडणुका घ्या, दोन वर्षांपासून निवडणुका रखडले आहेत. त्या वेळेवर झाल्या पाहिजेत. न्यायालयाचे दिशाभूल करू नका. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी राज्य सरकारला दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ही न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी काही ताशेरे ओढले. त्यामुळे लवकरच ओबीसी आरक्षणाविना नगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Hearing on Shiv Sena's petition : शिंदे गट अपात्र आमदार प्रकरण पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला!
