मुंबई - मुंबईची लाईफलाईन असलेली मुंबई लोकल मधून एकही डोस न घेतलेल्या लोकांना यातून प्रवास करता देता येईल का? या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High court on Mumbai Local Travel ) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला एका आठवड्यात या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश ( Mumbai Court orders State Disaster Management ) आज सोमवार (दि. 03) जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने व्यक्त केली होती शक्यता -
या याचिकेवर याअगोदर सुद्धा राज्य सरकारला आपले भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश आज जनहित याचिका सुनावणी दरम्यान देण्यात आले आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून जर असे प्रवासाला मुभा देण्यात आली तर मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा संसर्ग वाढू शकतो अशी शक्यता राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्यक्त केली होती.
एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश -
केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केलेले असतानाही लोकल प्रवासासाठी लसीकरण सक्तीचे करणे हा मूलभूत अधिकारांवर हल्ला असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान दिले आहे.
काय आहे प्रकरण -
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - Mumbai Schools Closed : मुंबईतील पहिली ते आठवीच्या शाळा 31 जानेवारीपर्यंत बंद
