ETV Bharat / city

Maharashtra Cabinet Meeting: आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु; जाणून घ्या, मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय - Cabinet Meeting Today

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यतेखाली आज मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयात ( International College of Music ) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच पु.ल. देशपांडे अकादमी मध्ये तात्पुरत्या काळासाठी महाविद्यालयाच्या कामकाज 28 सप्टेंबरपासून प्रारंभ करण्यात येणार आहे.( Cabinet Meeting Major Decisions )

Maharashtra Cabinet Meeting
मंत्रिमंडळ बैठक
author img

By

Published : Sep 21, 2022, 7:00 PM IST

मुंबई - भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर ( Bharat Ratna Lata Dinanath Mangeshkar ) आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील ( International College of ) Music प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी २८ सप्टेंबरपासून सुरु केली जातील. १४ सदस्यांची समिती गठण केली होती. तसेच १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत मंजुरी दिली. ( Cabinet Meeting Major Decisions )



विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश केला जाणार - एक वर्ष कालावधीचे ६ अभ्यासक्रम सुरु केले जाणार आहेत. त्यामध्ये मिळून १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतील. या अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, भारतीय बासरी वादन, तबला वादन, सतार वादन, हार्मोनियम/ कीबोर्ड वादन, ध्वनी अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश केला जाणार आहे. या महाविद्यालयाचे कामकाज व्यवस्थित व उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले होते. उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मयुरेश पै तसेच कला संचालक हे या समितीत सदस्य असतील. या महाविद्यालयासाठी ग्रंथालय संचालनालयाची कालिना येथील ७ हजार चौरस मिटर जागा कला संचालकांकडे सुपूर्द केले जात आहे. सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीची जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अध्यापक पदे ही मानधन तत्वावर तसेच लिपिक टंकलेखक पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येतील. याशिवाय यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री देखील खरेदी करण्यात येईल. यासाठी महिन्याला सुमारे १ कोटी ७५ लाख खर्च येणार आहे.


नाशिक येथील मुलींच्या वसतीगृहाकरिताभाडे तत्त्वावर जागा - मुलींचे शासकीय वस‍तीगृह ज्या जागेत आहे त्या जागेतील २४८५ चौरस मिटर क्षेत्र वसतीगृहाच्या म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात आहे. या वसतीगृहाचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे. तेवढे म्हणजेच ११९० चौ. मि. चटईक्षेत्राचे बांधकाम जमीन मालकाने करून द्यावे आणि त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागास ५८२ चौ.मि. इतकी जागा कायम स्वरुपी मालकी तत्त्वावर वर्ग करण्यात यावी अशा स्वरुपाची काही अटी व शर्ती या करारात असणार आहे.




वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गाला येणार वेग - वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास आज मंत्रिमंडळ बैठकीची मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे असतील. सध्या या रेल्वे मार्गाची केवळ ७ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. २०१० या वर्षी प्रकल्पाची किंमत २०० कोटी होती, २०१५ या वर्षी ती ४६९ कोटी झाली. प्रकल्प खर्चात विविध कारणांमुळे वाढ झाली आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी २९ कोटी २२ लाख निधी दिला असून राज्य सरकारने १९ कोटी २२ लाख इतका निधी दिला आहे.


कांदा अनुदान योजना लागू - बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खासगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या खासगी कंपनीला आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्धारे ७ कोटी ४७ लाख रुपये उपलब्ध करून वितरित करण्यात येतील तसेच हे कांदा अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर पणन संचालकांमार्फत जमा केले जातील.




औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करणार - लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. ७ पदे नव्याने निर्माण केले जातील. १५ पदे औसा दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून हस्तांतरीत होतील. सुमारे ६५ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. औसा-लातूर या दोन्ही ठिकाणामध्ये १८ कि. मी. अंतर असून १३९ गावातील पक्षकारांना लातूर येथे ये-जा करावी लागते.



संस्थांचे पुर्ननिर्माण करणे शक्य होणार - डबघाईस आलेल्या संस्थांचे पुर्ननिर्माण केंद्र सरकारकडे नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. सध्या राज्य शासन विविध संस्थांना जमीन, भागभांडवल, अनुदान, कर्ज हमी देते. त्यांच्या मालमत्ता वेगवेगळ्या कारणास्तव संकटात सापडल्या तर त्यांच्या पुर्ननिर्माणात शासनाची भूमिका मर्यादित असते. पर्यायाने शासनाचे म्हणजे जनतेचे नुकसान होते. राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन झाल्यास अशा आजारी व पारदर्शक कारभार न करणाऱ्या संस्थांचे पुर्ननिर्माण करणे शक्य होणार आहे. या कंपनीचे भागभांडवल १११ कोटी निश्चित केले असून वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव कंपनीचे अध्यक्ष आणि वित्तीय सुधारणा सचिव व्यवस्थापकीय संचालक, सार्वजनिक उपक्रम सह सचिव संचालक आणि सहकार तसेच वस्त्रोद्याग आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पदसिद्ध संचालक असणार आहेत.

मुंबई - भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर ( Bharat Ratna Lata Dinanath Mangeshkar ) आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील ( International College of ) Music प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी २८ सप्टेंबरपासून सुरु केली जातील. १४ सदस्यांची समिती गठण केली होती. तसेच १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते. राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत मंजुरी दिली. ( Cabinet Meeting Major Decisions )



विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश केला जाणार - एक वर्ष कालावधीचे ६ अभ्यासक्रम सुरु केले जाणार आहेत. त्यामध्ये मिळून १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतील. या अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, भारतीय बासरी वादन, तबला वादन, सतार वादन, हार्मोनियम/ कीबोर्ड वादन, ध्वनी अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश केला जाणार आहे. या महाविद्यालयाचे कामकाज व्यवस्थित व उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले होते. उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मयुरेश पै तसेच कला संचालक हे या समितीत सदस्य असतील. या महाविद्यालयासाठी ग्रंथालय संचालनालयाची कालिना येथील ७ हजार चौरस मिटर जागा कला संचालकांकडे सुपूर्द केले जात आहे. सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीची जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अध्यापक पदे ही मानधन तत्वावर तसेच लिपिक टंकलेखक पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येतील. याशिवाय यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री देखील खरेदी करण्यात येईल. यासाठी महिन्याला सुमारे १ कोटी ७५ लाख खर्च येणार आहे.


नाशिक येथील मुलींच्या वसतीगृहाकरिताभाडे तत्त्वावर जागा - मुलींचे शासकीय वस‍तीगृह ज्या जागेत आहे त्या जागेतील २४८५ चौरस मिटर क्षेत्र वसतीगृहाच्या म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात आहे. या वसतीगृहाचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे. तेवढे म्हणजेच ११९० चौ. मि. चटईक्षेत्राचे बांधकाम जमीन मालकाने करून द्यावे आणि त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागास ५८२ चौ.मि. इतकी जागा कायम स्वरुपी मालकी तत्त्वावर वर्ग करण्यात यावी अशा स्वरुपाची काही अटी व शर्ती या करारात असणार आहे.




वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गाला येणार वेग - वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास आज मंत्रिमंडळ बैठकीची मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे असतील. सध्या या रेल्वे मार्गाची केवळ ७ टक्के भौतिक प्रगती झाली आहे. २०१० या वर्षी प्रकल्पाची किंमत २०० कोटी होती, २०१५ या वर्षी ती ४६९ कोटी झाली. प्रकल्प खर्चात विविध कारणांमुळे वाढ झाली आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी २९ कोटी २२ लाख निधी दिला असून राज्य सरकारने १९ कोटी २२ लाख इतका निधी दिला आहे.


कांदा अनुदान योजना लागू - बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खासगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या खासगी कंपनीला आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्धारे ७ कोटी ४७ लाख रुपये उपलब्ध करून वितरित करण्यात येतील तसेच हे कांदा अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर पणन संचालकांमार्फत जमा केले जातील.




औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करणार - लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. ७ पदे नव्याने निर्माण केले जातील. १५ पदे औसा दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून हस्तांतरीत होतील. सुमारे ६५ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. औसा-लातूर या दोन्ही ठिकाणामध्ये १८ कि. मी. अंतर असून १३९ गावातील पक्षकारांना लातूर येथे ये-जा करावी लागते.



संस्थांचे पुर्ननिर्माण करणे शक्य होणार - डबघाईस आलेल्या संस्थांचे पुर्ननिर्माण केंद्र सरकारकडे नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. सध्या राज्य शासन विविध संस्थांना जमीन, भागभांडवल, अनुदान, कर्ज हमी देते. त्यांच्या मालमत्ता वेगवेगळ्या कारणास्तव संकटात सापडल्या तर त्यांच्या पुर्ननिर्माणात शासनाची भूमिका मर्यादित असते. पर्यायाने शासनाचे म्हणजे जनतेचे नुकसान होते. राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन झाल्यास अशा आजारी व पारदर्शक कारभार न करणाऱ्या संस्थांचे पुर्ननिर्माण करणे शक्य होणार आहे. या कंपनीचे भागभांडवल १११ कोटी निश्चित केले असून वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव कंपनीचे अध्यक्ष आणि वित्तीय सुधारणा सचिव व्यवस्थापकीय संचालक, सार्वजनिक उपक्रम सह सचिव संचालक आणि सहकार तसेच वस्त्रोद्याग आणि उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पदसिद्ध संचालक असणार आहेत.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.