Navaneet Rana : नवनीत राणांच्या तक्रारीची अनुसूचित आयोगाकडून दखल, सात दिवसात चौकशीचा अहवाल देण्याचे आदेश

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी अमरावती पोलीस आयुक्त व निरीक्षक मनीष ठाकरे यांच्याविरोधात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे ( National Commission for Scheduled Caste ) तक्रार केली ( Navaneet Rana Complaint Against Police Officers ) होती. यासंदर्भात आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना ( Maharashtra Chief Secretary ) पत्र पाठवून सात दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई - खासदार नवनीत राणा यांनी केलेल्या तक्रारीची राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाने दखल घेतली असून, राज्याच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणात सात दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 29 मार्च रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना ( Maharashtra Chief Secretary ) पत्र लिहून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त डॉ आरती सिंग व पोलीस निरीक्षक मनीष ठाकरे यांच्या संदर्भात ही चौकशी होणार आहे.

वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा लागणार : राष्ट्रीय अनुसुचित आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक यांनी खासदार नवनीत राणा या अनुसूचित जातीच्या महिला खासदार असल्याने त्यांच्यासोबत पोलीस आयुक्त डॉ आरती सिंग व मनीष ठाकरे यांनी गैरवर्तवणूक करत त्यांचा अवमान केला, याची गंभीर्याने दखल घेतली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ व गृह सचिव लिमये यांना पत्र पाठवून 7 दिवसाच्या आत या तक्रारीच्या अनुषंगाने सविस्तर चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

वानखेडे प्रकरणातही मागवला होता अहवाल : राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग आणि राज्य सरकार पुन्हा एकदा यावरून आमने-सामने आले आहेत. समीर वानखेडे यांच्या प्रकरणात नवाब मलिक यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाने अशाच प्रकारचा अहवाल मागवला होता. त्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्त यांना चौकशी करत दिल्ली दरबारी बोलवण्यात आले होते. त्यानंतर 7 दिवसाच्या आत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा नवनीत राणा यांच्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार असा वाद पुन्हा समोर आला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात या प्रकरणात काय नवीन घडामोडी घडतात हे विशेष असणार आहेत.



चार अधिकाऱ्यांची चौकशी : खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केलेल्या हक्कभंग तक्रारीनंतर राज्यांतील पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभेमध्ये हक्कभंग प्रस्ताव सादर केल्याने त्या 4 अधिकाऱ्यांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला होता. त्यात चारही अधिकाऱ्यांना सहा एप्रिल रोजी लोकसभा सचिवालय येथे हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे, अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त डॉ.आरती सिंह आणि अमरावतीचे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांचा समावेश आहे. ज्यांना 6 एप्रिल रोजी दिल्लीतील लोकसभा सचिवालय इथे उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.