मुंबई - विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 15 दिवस होत आले, तरी सत्ताधारी महायुतीमधील भाजपा आणि शिवसेकडून आरोप प्रत्यारोप सुरू असल्याने सरकार स्थापन झालेले नाही. त्यातच आज मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या जवळच्या कंत्राटदारांवर आज उशिरा इन्कम टॅक्स विभागाने धाड टाकली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व कंत्राटदार शिवसेनेच्या जवळचे असल्याने सेनेवर हे दबाव तंत्र असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
हेही वाचा... अयोध्या प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वांनी सन्मान करावा- फडणवीस
राज्यात 24 ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. मतदारांनी कोणत्याच पक्षाला बहुमत दिले नसल्याने गेल्या 14 दिवसात कोणत्याच पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या महायुतीमधील भाजपा आणि शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री पदावर दावा केला जात आहे. त्यातच दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत असल्याने वाद विकोपाला गेला आहे. यामुळे शिवसेना आणि भाजपा पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र येणार नाहीत असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर बोलणी सुरू असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. तर मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटपाबाबात देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
हेही वाचा... अयोध्या प्रकरण : आज होणार निकाल जाहीर!
दोन्ही पक्ष टोकाची भूमिका घेत असल्याने राज्यात सरकार स्थापन झालेले नाही. त्यातच आज मुंबई महानगरपालिकेत गेले 25 वर्ष सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या जवळच्या कंत्राटदारांवर इन्कम टॅक्स विभागाने धाडी टाकल्याचे समजते. हे सर्व कंत्राटदार रेडिमिक्स बनवणारे आहेत. रेडिमिस रस्ते बनवणे, इमारती बांधणे, आदी कामांसाठी उपयोगात आणले जाते. शिवसेना सहजासहजी सत्तेत सहभागी होत नसल्याने त्यांच्या जवळच्या कंत्राटदारांवर धाडी टाकून शिवसेनेवर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. कंत्राटदारांवर धाडी टाकण्यात आल्याच्या वृत्ताला महपालिकेतील विश्वसनिय सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे.
हेही वाचा... शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा विचार केला नाही - काँग्रेस
रस्ते घोटाळा
दरम्यान 2014 - 15 मध्ये रस्ते घोटाळा झाला होता. त्यांतील अनेक कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा रस्त्यांची कामे योग्य प्रकारे होत नसल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. पालिकेच्या दक्षता विभागानेही 41 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत का टाकू नये याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बाजवली आहे. याचे उत्तर देण्यासाठी 10 नोव्हेंबर पर्यंतची मुदत दिली असताना अनेक कंत्राटदारांवर इन्कम टॅक्सची धाड पडल्याने हा शिवसेनेवर दबावतंत्राचा एक भाग असल्याची चर्चा आहे.
