मुंबई - मराठा, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण, आघाडी सरकारवर झालेले खंडणी वसुलीचे आरोप, शेतकऱ्यांचे, आशा सेविका, परिचारिकांचे विविध प्रलंबित प्रश्न, वीज बिल माफी आदी मुद्द्यांवरुन विरोधक पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात सत्ताधारी विरोधकांच्या प्रश्नांना कशापद्धतीने उत्तरे देतात ते पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 5 जुलैपासून सुरू होत आहे. दोन दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. अधिवशनात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्र्यांवर केलेला खंडणी वसुलीचा आरोप, एनआयए, सीबीआय, एनसीबी या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेले महाविकास आघाडीचे नेते, शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न, वीज बिल, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण, आशा सेविका, परिचारिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. मात्र पहिल्याच दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी शोकप्रस्ताव पटलावर ठेवून, विरोधकांची तलवार म्यान करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत ठोस बाजू न मांडल्याने आरक्षण मिळाले नाही. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा याला कारणीभूत आहे, असा गंभीर आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजामध्ये संताप आहे. या मुद्द्यावरून विरोधक अधिवेशनामध्ये सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षण
महाविकास आघाडीच्या चुकीमुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचे राजकारण संपवले. असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. येत्या 26 जूनला भाजपाच्या वतीने ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन देखील करण्यात येणार आहे. ओबीसी आरक्षण हा अधिवेशनामधील प्रमुख मुद्दा राहण्याची शक्यता असून, विरोधकांकडून या विषयावर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली जाऊ शकते.
पदोन्नतीमधील आरक्षण
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय सेवेमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांंना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झाले आहे. हा देखील अधिवेशनामध्ये महत्त्वाच मुद्दा असू शकतो. त्याचप्रमाणे अशा सेविकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून देखील विरोधात सरकारची कोंडी करू शकतात.
हेही वाचा - विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ जुलैपासून.. कोरोनामुळे केवळ दोनच दिवस कामकाज
