मुंबई - अभिजित देशपांडे यांची महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सचिव पदी करण्यात आलेली नियुक्ती अवैध ( Abhijit Deshapande Illegal Appointment MERC ) आहे. त्यामुळे सदरची नियुक्ती त्वरीत रद्द करण्यात यावी. त्या जागी पात्र आयएएस सचिव किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याची निवड करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केली ( Maharashtra Electricity Conmsumer Association Demand ) आहे.
महावितरणचे माजी संचालक अभिजित देशपांडे यांनी आयोगाचे सचिव म्हणून सूत्रे स्वीकारली आहे. तेव्हापासून शासन, आयोग, महावितरण या सर्व ठिकाणी ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांच्याविरोधी वातावरण तयार करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा व ग्राहक प्रतिनिधींचा महावितरणवरील दबाव कमी झाला. परिणामी महावितरणमधील भ्रष्टाचार व मनमानी बेकायदेशीर कारभार यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, असा आरोपही महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.
पात्रता निकषानुसार देशपांडे यांची नियुक्ती अवैध - ज्या आयोगामध्ये महावितरण कंपनी याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादी आहे. त्याच आयोगात आता सचिव म्हणून कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शासन स्तरावर चौकशी सुरु आहे. त्यावरुन आयोगाच्या कारभारावरुन अभिजित देशपांडे यांचा आणि त्यांच्या मार्फत महावितरण कंपनीचा प्रभाव किती असेल याची प्रचिती येते. आयोगाचा कारभार निःपक्षपाती व कायद्यातील तरतुदीनुसार चालण्यासाठी कंपनीप्रेमी संबंधित व्यक्ती सदर पदावर असणे विनियम, वीज कायदा व ग्राहक हित विरोधी आहे. त्यामुळे ही नेमणूक रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Satish Uke Hearing : फडणवीस, गडकरींविरोधात तक्रार केली म्हणून माझ्यावर कारवाई; सतीश उकेंचा युक्तिवाद
