मुंबई - काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी वादग्रस्त असलेले तिन्ही कृषी कायदे (Farm Law) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून आज सामनाच्या अग्रलेखातून (Samana Editorial) टीका करण्यात आली आहे. 13 राज्यांतील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेले हे शहाणपण आहे, असा टोला भाजपला लगावला आहे. तसेच शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते, तर मग पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकविले? हा प्रश्नही अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
काय म्हटले सामनाच्या अग्रलेखात -
शेतकरी लढत राहिले, शहीद झाले व शेवटी जिंकले. 13 राज्यांतील पोटनिवडणुकांत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यातून आलेले हे शहाणपण आहे. शेतकरी खलिस्तानवादी अतिरेकी होते तर मग पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यापुढे पांढरे निशाण का फडकविले? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. लखीमपूर खिरी येथे आंदोलक शेतकऱ्यांना भाजपच्या मंत्रिपुत्राने चिरडून मारले. त्या 'जालियनवाला बाग'सारख्या हत्याकांडाविरुद्ध सार्वत्रिक बंद पुकारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. न्याय, सत्य आणि राष्ट्रवादाच्या लढाईत महाराष्ट्राने नेहमीच निर्भय भूमिका घेतली. यापुढेही अशी भूमिका घ्यावीच लागेल. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे अखेर केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झालाच आहे. मागे हटणार नाही असे सांगणाऱ्यांचा अहंकार पराभूत झाला असल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे.
'लखीमपूरवर काहीही बोलले नाही' -
पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. काळे कायदे व शेतकऱयांचे हक्क चिरडणारे म्हणून या तीन कृषी कायद्यांची बदनामी झाली होती. शेतजमिनी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) खासगी भांडवलदारांच्या घशात घालणाऱ्या या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकारने कायदे मंजूर करून घेतले, विरोधकांचा आवाज दडपण्यात आला व काही झाले तरी माघार नाही अशी 'भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली. एवढेच नव्हे तर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणातील शेतकरी गाझीपूर-सिंघू बॉर्डरवर आंदोलनासाठी बसले तेव्हा त्या आंदोलनाकडे त्यांनी संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या शेतकऱयांचे वीज, पाणी बंद केले. दहशत निर्माण करण्यासाठी गुंडांच्या टोळ्या पाठवल्या. तरीही शेतकरी जागचे हटले नाहीत. तेव्हा शेतकऱयांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानवादी, दहशतवादी ठरवून बदनाम केले. लखीमपूर खिरी (Lakhimpur Kheri) येथे केंद्रीय मंत्रिपुत्राने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना चिरडून मारले. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी साधा शोकही व्यक्त केला नाही. आज मात्र “शेतकरी मरू द्या, आजन्म आंदोलन करू द्या, पण सरकार एक पाऊलही मागे हटणार नाही, या आडमुठेपणाचा त्याग करून सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यासाठी 550 शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले, दीड वर्ष ऊन-वारा-थंडी-पावसात ते रस्त्यावर लढत राहिले. हे शेतकरी मागे हटणार नाहीत व उत्तर प्रदेश, पंजाब विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल या भीतीने मोदी सरकारने आता कृषी कायदे मागे घेतले, अशी टीका सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
