मुंबई - एखाद्या महिलेला घरातील व्यक्तींशिवाय घराबाहेरील अन्य नातेवाईकांकडून त्रास दिला जात असल्यास त्या नातेवाईकांविरोधातही घरगुती हिंसाचारांतर्गत ( Domestic violence ) तक्रार दाखल करता येऊ शकते, असा महत्वाचा निर्वाळा नुकताच मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला. कौटुंबिक हिंसाचारासंबंधित महिला संरक्षण कायद्याची व्याप्ती ही केवळ पीडितेसोबत एका घरात राहणाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही, असेही न्यायालयाने आज निकालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा - नारायण राणे यांच्यासह नितेश राणे दिंडोशी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करणार?
पीडितेचा दीर हा पीडितेसोबत तिच्या घरात राहत नाही म्हणून तो कौटुंबिक हिंसाचाराच्या अंतर्गत सहआरोपी अथवा प्रतिवादी होऊ शकत नाही, या दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर नुकतीच अतिरिक्त सत्र न्या.यु.ए. पडवाड यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा पीडितेच्या पतीचा कोणताही नातेवाईक त्याच्या कुटुंबासोबत राहत नसेल तर तो प्रतिवादी असू शकत नाही, असे म्हणणे म्हणजे त्या नातेवाईकांना पीडित व्यक्तीवर हिंसाचार करण्याचा परवाना देण्यासारखे आहे. यामुळे हा कायदा निरर्थक ठरेल, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कलममधील तरतूद हे स्पष्ट करतात की, पीडिता पत्नी पतीच्या नातेवाईकांविरोधातही तक्रार दाखल करू शकते. त्यामुळे, दंडाधिकारी न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण अयोग्य आणि पूर्णपणे चुकीचे आहे. कारण तसे झाले तर एकाच घरात राहत नसलेल्या अन्य नातेवाईकांद्वारे पीडित व्यक्तीला हिंसाचार किंवा इतर कोणताही त्रास देणे खूप सोयीचे होईल आणि ते कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या चौकटीतून बाहेर राहतील, असेही न्या. पडवाड यांनी निकालात स्पष्ट केले. आणि सदर प्रकरणात पीडितेचा दीर हा कौटुंबिक हिंसाचारात सहभागी असल्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, त्याच्याविरोधात कारवाई करणे आवश्यक असून योग्य त्या कनिष्ठ न्यायालयात त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा - MH Assembly Budget Session 2022 : महाविकास आघाडी सरकार गेंड्याच्या कातडीचे पेक्षा जाडे - गिरीश महाजन
