मुंबई- मेट्रो 6 (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी) आणि मेट्रो 3 (कुलाबा-वांद्रे-सीपझ) प्रकल्पासाठी एकत्रित कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्यात येत आहे. मात्र या जागेवर केंद्र सरकार आणि आता खासगी बिल्डरकडून मालकी हक्क दाखवला जात असून, यावरून वाद सुरू आहे. तर या वादात आता पर्यावरणप्रेमी आणि आरे कारशेड विरोधातील याचिकाकर्त्यांनी उडी घेतली आहे. मिठागराची जागा ही खासगी बिल्डरांची कशी होऊ शकते? सरकारच्या मालकीच्या आणि काही काळासाठी भाडेतत्वावर दिलेल्या, भाडेकरार संपलेल्या जागेवर हे स्वतःची मालकी कशी दाखवू शकतात? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. अनेक बिल्डरांकडून असे दावे केले जात असून, राज्य सरकारच्या दूर्लक्षामुळे यांचे फावत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने कडक भूमिका घेऊन भाडे करार संपुष्टाची अंमलबजावणी करत या अतिक्रमण करू पाहणाऱ्या बिल्डरांना हुसकावून लावावे अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे.
मिठागरांच्या जमिनींचा वाद जुनाच
ब्रिटिश काळात काही लोकांना जागा 99 वर्षांच्या भाडे तत्वावर दिल्या होत्या. मिठाच्या शेतीसाठी या जागा दिल्या होत्या. पण काही काळाने मिठाची शेती हळूहळू बंद होऊ लागल्या. तर आज खूपच कमी प्रमाणात मिठाची शेती सुरू आहे. तर महत्वाचे म्हणजे 2012 पर्यंत सर्व मिठागराच्या जमिनींचे भाडेकरार संपले आहेत. त्यामुळे आता या जागांचे मालक राज्य सरकार आहे. पण तरीही मिठागराच्या जागेवर खासगी बिल्डर दावा करत आहेत, जमिनी सोडत नाहीत, अतिक्रमण करत जमिनी लाटत आहेत. तर राज्य सरकारने याविरोधात पाऊल उचल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेत वर्षानुवर्षे वाद सुरू ठेवत आहेत. एकीकडे बिल्डर मिठागरांच्या जागेवर मालकी दाखवत आहेत. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार ही या जागेवर दावा करत आहेत. मिठागराच्या जागेवरून 1980 पासून केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद आहे. तर हा वाद न्यायालयापर्यंत गेला आहे. महत्वाचे म्हणजे अनेक प्रकरणात जमिनीचा सात बारा सरकारच्या नावावर आहे. एकूणच हा वाद फार जुना आहे.
बिल्डरांची घुसखोरी
मुंबईत जागेला सोन्याचा भाव आहे. अशावेळी बिल्डरांनी मोकळ्या जागा लाटण्याचे प्रकार केले. तर अनेकांनी मोकळ्या जागांवर घुसखोरी केली. अशीच घुसखोरी मिठागराच्या जागेवर केल्याचा आरोप आरे कारशेड विरोधातील याचिककर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सरकारी जागा बळकल्याचे अनेक प्रकार आहेत. कांजूरमार्ग मधील जागेबाबतचा प्रकार असाच आहे. एक खासगी बिल्डर सरकारच्या मालकीच्या 500 एकर जागेवर कसा दावा करू शकतो? असा सवाल ही त्यांनी केला आहे. तर ही घुसखोरी असल्याचा ही आरोप केला आहे.
भाडे करार रद्द मग कसला मालकी हक्क?
मिठागराच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर मिठाची शेती करण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटिशांनी या जमिनी 99 वर्षाच्या भाडेकरावर मीठ शेती साठी दिल्या होत्या. त्यानुसार 2012 पर्यत सर्व करार संपले आहेत. करार संपल्यानंतर ही जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात जाते. तेव्हा करार संपला असताना आता 500 एकर जागेवर एक खासगी बिल्डर कसा दावा करू शकतो, असा सवाल स्टॅलिन यांनी केला आहे. तर करार रद्द झाल्यानंतरची प्रक्रिया अर्थात जमिनी ताब्यात घेणे, अतिक्रमण करणाऱ्या घुसखोरी करणाऱ्यांना हुसकावून लावणे या गोष्टी वेळेत व्हायला हव्यात. त्या होत नसल्याने अशा बिल्डरांचे फावत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
हे तर राजकारण
आरे कारशेडला विरोध असताना ही भाजप काळात विरोध डावलून काम सुरू करण्यात आले. रात्रीच्या अंधारात झाडे कापली, आंदोलन करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबले. इतकेच काय तर कांजूरचा पर्याय असतानाही या पर्यायाकडे भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. यावरून भाजपला आरेच्याच जागेत स्वारस्य होते असा आरोप ही स्टॅलिन यांनी केला आहे. भाजपने आरे वाचण्यासाठी काही केले नाही आणि आता या सरकारने आरे वाचवले आहे तर तेही या सरकारला बघवत नाही. त्यामुळेच आता कांजूरच्या जागेवरून भाजपने राजकारण सुरू केले असून, हे खालच्या स्तराचे राजकारण असल्याचा ही गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. काही ना काही नविन विषय घेऊन कंजूरला विरोध केला जात आहे. पण आता आम्ही ही याबाबत लोकांना खरे काय ते सांगू, जनजागृती करू असेही स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले आहे.
कांजूर कारशेडच्या कामाला वेग
कांजूरच्या जागेवरून वाद सुरु असला तरी, जागेच्या मालकी हक्काचे दावे होत असले तरी आणि काम बंद करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या जात असल्या तरी कांजूर कारशेडच्या कामावर मात्र याचा कोणताही परिणाम दिसून येत नाही. उलट कारशेडच्या कामाने चांगलाच वेग घेतला आहे. माती परीक्षणाचे काम सुरु असून, आता पुढे प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करता यावी, गाड्या, समान नेता आणता यावे यासाठी माती टाकून रस्ता तयार करण्यात येत आहे. एमएमआरडीएकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत काम बंद होणार नाही यावर एमएमआरडीए आणि राज्य सरकार ठाम आहे.
