मुंबई - आजच्या घडीला मुंबईत बृहन्मुंबई महानगर पालिका मुख्य नियोजन प्राधिकरण असले तरी त्याबरोबरीने म्हाडा, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, एसआरए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बीपीटी असे अन्य नियोजन प्राधिकरण आहेत. पण आता मुंबईत एकच पालिका हेच नियोजन प्राधिकरण असेल, असा प्रस्ताव पालिकेने अर्थसंकल्पाद्वारे मांडला आहे. पालिकेच्या या प्रस्तावावरून आता पालिका आणि इतर नियोजन प्राधिकरणात जुंपण्याची शक्यता आहेच. पण याआधीच यावरून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्येही मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे.
एकच नियोजन प्राधिकरणाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता-
म्हाडा, एसआरएसारख्या जुन्या आणि महत्वाच्या सरकारी यंत्रणाकडून नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार काढून घेत त्यांचे महत्व कमी करणे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना मान्य नाही. तसे स्पष्ट संकेत त्यांनी आज म्हाडा पत्रकार संघाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात दिले आहेत. त्यामुळे आता येत्या काळात एकच नियोजन प्राधिकरणाचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.
नगरविकास खात्याकडे प्रस्ताव-
मुंबईत रस्ते, पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य आणि इतर देखभाल सुविधा पालिका पुरवते. तर घरबांधणी, पुनर्विकास अशासाठीही याआधी पालिकाच नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहत होती. पण काही वर्षापूर्वी म्हाडा आणि एसआरएला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. तर एमएमआर आणि इतर काही यंत्रणाही नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहेत, असे असताना आता पालिकेने संपूर्ण मुंबईसाठी एकच पालिका हीच नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असावी, असा घाट अर्थसंकल्पात घातला आहे. अर्थसंकल्पात याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण यापुढे जात यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच नगरविकास खात्याकडे पाठवला जाणार आहे. पालिकेची सत्ता शिवसेनेकडे आहे. अशावेळी मुख्यमंत्री पदी उद्धव ठाकरे असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करून घेणे अवघड होणार नाही, असे म्हटले जात आहे. तेव्हा या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर यावरून पालिका आणि इतर प्राधिकरणामध्ये जुंपण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
विकेंद्रीकरणाचे कामे वेगात होतात-
मुंबईत विविध प्राधिकरणे आहेत. पण या प्राधिकरणा पायाभूत सुविधा पालिका पुरवते आणि घर, रस्ते वा इतर कामासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्या-त्या यंत्रणा मंजुरी देतात. अशावेळी पालिकेच्या महसुलात घट होत आहे. इतर प्राधिकरणाच्या वसाहतीमधील नागरिकांच्या समस्या सोडवताना अडचणी येतात. असे म्हणत पालिकेने एकच प्राधिकरण असावे, असा प्रस्ताव आणला आहे. आव्हाड यांनी मात्र याला विरोध केला आहे. हा राजकीय विषय असून यावर आमचा पक्ष भूमिका मांडलेच, असे म्हणतानाच त्यांनी गृहनिर्माण मंत्री म्हणून म्हाडा-एसआरएकडून नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या खूप जुन्या यंत्रणा असून त्यांचे महत्व कमी करणे सहज शक्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. तर विकेंद्रीकरणानेच कामे वेगात होतात, लोकांना त्रास कमी होतो, अशी स्पष्ट भूमिका घेत पालिकेच्या, शिवसेनेच्या निर्णयाला एकार्थाने विरोध केला आहे.
हेही वाचा- विशेष: चौघी बहिणींनी शेती कसून कुटुंबाला दिली उभारी...
