मुंबई - सध्या सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन गुन्हेगारीच्या माध्यमातून नागरिकांना लुटण्यात येत आहे. त्यामुळे फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालून पोलिसांचं कौशल्य वृद्धिंगत करण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी बुधवारी दिले. वळसे पाटील यांनी सायबर क्राईम विभागाचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
सायबर सुरक्षा विभागाचा गृहमंत्र्यांनी घेतला आढावा - राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि महाराष्ट्र राज्य सायबर सुरक्षा विभागाचा गृहमंत्री पाटील यांनी बुधवारी आढावा घेतला. राज्याचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ, प्रधान सचिव (सुरक्षा ) संजय सक्सेना, अपर पोलीस महासंचालक सायबर व आर्थिक गुन्हे मधुकर पांडे, अपर पोलीस महासंचालक नियोजन व समन्वय संजय वर्मा, विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव, पोलीस सहआयुक्त प्रवीण पडवळ यांच्यासह गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यात सायबर पोलीस स्टेशनची निर्मिती - सायबर गुन्ह्यांना अटकाव करण्यासाठी राज्यात सायबर पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून प्रभावीपणे सायबर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विभागाच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात यावा, सायबर गुन्ह्यांची उकल लवकरात लवकर करता यावी, आरोपी विरोधातील भक्कम पुरावे गोळा करता यावेत, तसेच भविष्यात या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजता यावेत यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचनाही गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी दिल्या. तसेच सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यातील पोलीस दलाला व्यापक यंत्र सामग्री देण्यात आलेली आहे. या उपलब्ध साधनसामुग्रीचा परिपूर्ण वापर करावा. तसेच या विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
सुधारित कायद्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश - धार्मिक भावना भडकावणारे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे प्रकार घडल्यास त्यांना तत्काळ अटकाव करावा लागतो. यासाठी सायबर स्पेसवरुन संबंधित मजकूर हटविणे आवश्यक असते. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करा, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तसेच गुन्हेगाराला कठोर शासन करण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील ज्या कलमांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून त्यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी दिले. सायबर गुन्ह्यांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी असलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाची प्रभावी प्रसिद्धी करण्यात यावी. तसेच या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी शासनामार्फत सुरु असलेल्या उपाययोजना, अत्याधुनिक तंत्रप्रणाली आणि व्यवस्थेसंदर्भात जनतेमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
