मुंबई - भोंग्यांवरून राज्यात घमासान सुरू असले तरी कायदा सर्वांना समान आहे. एका विशिष्ट समाजा संदर्भातील भूमिका घेताना त्याचे परिणाम खेडेगावात होतील. त्यामुळे वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी भूमिका ( law on loudspeakers ) घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका घ्यावी लागेल, अशी सडेतोड भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील ( Home Minister Dilip Walse Patil ) यांनी मांडली आहे. केंद्र सरकारने भोंग्या संदर्भात राष्ट्रीय ( Loudspeaker Issue ) पातळीवर धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी वळसे पाटील यांनी केली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात आज (सोमवारी) झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सर्वपक्षीय बैठक : भोंग्यांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. बैठकीला राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना बोलविण्यात आले होते. भाजपासह अन्य काही नेत्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. मात्र राज्य सरकारने घेतलेल्या बैठकीत, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने घेतल्या जाणाऱ्या खबरदारीवर चर्चा करण्यात आली. एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या संदर्भात भूमिका घेतल्यास अन्य समाजावर, धार्मिक उत्सवावर काय परिणाम होणार, याबद्दल आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. खेडेगावात जवळपास रोजच भजन-कीर्तन, विविध कार्यक्रम सुरू असतात. नवरात्रौत्सव, गणेशोत्सव, गावाकडील यात्रा यावर काय काय परिणाम होतील यावर चर्चा करण्यात आली. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगळी घेता येणार नाही. सर्वांसाठी एकच भूमिका असेल असे, असे गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
'...त्यांनीच याचा विचार करावा' : सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषण यासंदर्भात २००५ मध्ये निर्णय दिला. अन्य काही न्यायालयानेही काही महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही परिपत्रक काढले आहेत. त्यामध्ये भोंग्यांचा वापर, त्यासाठी लागणारी परवानगी, अटी, शर्ती, वेळ आणि आवाजाची मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. राज्यात त्याच आधारे आजपर्यंत कायद्याचा वापर होतो आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून भोंग्यांबाबत इशारे देण्यात येत आहेत. मात्र भोंग्यांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकार नाहीत. ज्यांनी भोंगे लावले आहेत, वापर करत आहेत, त्यांनीच याचा विचार करावा, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
'राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घ्यावा' : सर्वोच्च न्यायालयाने भोंग्यांबाबत दिलेला निर्णय सर्व देशाला लागू होतो. केंद्र सरकारने यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घ्यावा. जेणेकरून राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. आवश्यकता भासल्यास सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन मार्ग काढू या, असे बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाईल. तसेच राज्य सरकार अनेक परिपत्रक काढले आहेत. त्याच्या आधारे, आपण निर्णय घेत आहोत. पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांशी याबाबत बोलणार असून गाईडलाईन्स नव्याने बनवण्याची आवश्यकता आहे का, हे ठरवावे लागेल, असे गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले.
हेही वाचा - नवनीत राणांना तुरुंगात आयोग्य वागणूक, महाराष्ट्राचं पुरोगामित्व संपलं - देवेंद्र फडणवीस
