मुंबई - राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले ( Sedition Charge Against Rana Couple ) आहे. त्यावर आता राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राणा दाम्पत्यावर अथवा अन्य कोणताही गुन्हा दाखल करताना अभ्यासपूर्णच दाखल केला जातो, असे स्पष्टीकरण गृहमंत्र्यांनी दिले ( Dilip Walase Patil On Rana Couple ) आहे. ते मंत्रालयात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, या प्रकरणात न्यायालयाने काय निर्णय दिला?, याबाबतचा आदेश आपल्याकडे अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. राणा दाम्पत्यावर अथवा अन्य कोणताही गुन्हा दाखल करताना अभ्यासपूर्णच दाखल केला जातो. तसेच, आज ( 6 मे ) पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्यभरात दाखल झालेले राजकीय गुन्हे याबाबत चर्चा झाली. हे गुन्हे मागे घेतले जावेत का नाही? याबाबत पुढील आठवड्यात होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचे गृहमंत्री वळसे पाटलांनी सांगितले आहे.
"सबळ पुरव्या अभावी भिडेंचे नाव वगळले" - भिमा-कोरेगाव प्रकरणात संभाजी भिडेंचे नाव आरोपपत्रातून काढण्यात आले आहे. मात्र, संभाजी भिडेंना क्लिनचिट दिली असे म्हणण्याची गरज नाही. गुन्हा दाखल होता तेव्हा एफआयआरमध्ये संभाजी भिडेंचे नाव होते. मात्रस सबळ पुराव्याअभावी त्यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात आले. या सर्व प्रकरणाचा तपास एनआयएकडून केला जातोय. त्याच वेळी दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडून याच घटनेचा तपास होऊ शकतो का?, याबाबत देखील आम्ही तपासणी करत असल्याचे वळसे पाटलांनी स्पष्ट केले आहे.
"हिंदू आणि मुस्लिम समाजाचे आभार" - मशिदीवरील भोंगे उतरवले गेले पाहिजे, त्यासाठी राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला आव्हान दिले होते. या आव्हानामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. तरी हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समाजांनी यावेळी संयम दाखवला राज्यभरात कोठेही या मुद्द्यावरून हिंसाचार झाला नाही. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समाजाचे आभार गृहमंत्र्यांनी मानले आहेत. तसेच, भोंग्यावर अजान होऊ शकत नसल्याने रेडिओवर अजान व्हावी, याबाबत मुस्लिम समाजाकडून मागणी झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचेही गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटलांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - Mumbai High Court : महाविकास आघाडीला दिलासा; बहुसदस्यीय प्रभागरचनेविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
