मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने आज 35 आठवड्याची गर्भवती बलात्कार पीडित मुलीला आरोग्याच्या धोका पाहता गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. पीडित तरुणीच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. ( HC decision Regarding Pregnant Woman ) या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देत याचिका फेटाळून लावली आहे. तज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, पीडित मुलीचे गर्भपात केल्यास तिच्या जीवाशी खेळ होऊ शकतो. मानसिकदृष्ट्या अपंग बलात्कार पीडितेची 35 आठवड्यांची 8.5 महिन्याची गर्भवती असल्याने गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
डीएनए नमुने गोळा करता येतील - न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि एएस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावरून न्यायालयाला मार्गदर्शन केले जाईल. परंतु, गर्भधारणा हा बलात्काराचा परिणाम असल्याने काही निर्देश आवश्यक आहेत. पीडित महिला बाळाला जन्म देता वेळी तपासनीस उपस्थित राहिले पाहिजे, जेणेकरुन बाळाला जन्म दिल्यानंतर लवकरच डीएनए नमुने गोळा करता येतील आणि चाचणी दरम्यान वापरता येतील. जर मूल जिवंत जन्माला आले तर 2019 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार मुलाची काळजी घेतली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुन्हा दाखल करण्यात आला - याचिकाकर्त्याने 26 जुलै 2022 रोजी MTP च्या कलम 3(2)(b) अंतर्गत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने दुसऱ्याच दिवशी सुनावणीसाठी हे प्रकरण हाती घेतले. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वकील योगेश बिराजदार यांनी असे म्हटले, की पीडित तरुणीवर बलात्कार झाल्यानंतर काही दिवसांनी कुटुंबीयांना माहित झाले, की मुलगी आई होणार आहे. इंदापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376, 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हस्तक्षेप आवश्यक आहे - त्यानंतर न्यायालयाने ससून जनरल हॉस्पिटल, पुणे येथील तज्ज्ञ समितीला पीडितेची तपासणी करून 29 ऑगस्टला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पीडितेची तपासणी केल्यानंतर समितीने एजीपी खासदार ठाकूर यांच्यामार्फत अहवाल सादर केला. मानसोपचार तपासणीनंतर त्यांनी असे मत व्यक्त केले की स्त्रीला मध्यम बौद्धिक अपंगत्व आहे. तिच्या शारीरिक मूल्यमापनानुसार, या प्रगत गर्भधारणेच्या वयात गर्भधारणा संपुष्टात आणणे हे मातृ आरोग्यासाठी उच्च धोका मानले जाऊ शकते, ज्यात ऑपरेटिव्ह हस्तक्षेप आवश्यक आहे. असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा - Mamata Banerjees Visit To Delhi : ममता बॅनर्जींचा चार दिवसीय दिल्ली दौरा; पंतप्रधान मोदींना भेटणार
