मुंबई - पुण्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार ( Lavasa Project Hearing High Court ) पडणार होती. मात्र, त्याचा निकाल आज येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा निकाल पुढे ढकलण्यात आला आहे. तसेच, पुढील तारीख अद्याप सांगण्यात आली नाही.
लवासाला मंजुरी मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारने बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रिकल्चर लँड ऍक्टमध्ये 2005 मध्ये सुधारणा केली होती. तसेच, तो कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. केवळ शरद पवारांसाठीच ( Ncp Sharad Pawar ) कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याचा आरोप जनहित याचिकाकर्ते व व्यवसायाने वकील असलेले नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात केला. दोन्ही पक्षकारांना कडून युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या याचिकेवरील निकाल सप्टेंबर 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालय निकाल येणार होता. पण, आता हा निकाल पुढे ढकलण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण
त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ( Former Cm Vilasrao Deshmukh ) यांनी संबंधित विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला. त्यास सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली. मात्र, त्यानंतर संबंधित विधेयक संयुक्त समितीकडे न जाता 2005 मध्ये विधानसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी संबंधित प्रस्ताव रद्द करण्याचा व विधेयक मंजूर करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली आणि त्यांनी ती मंजूरही केली आणि 1 जून 2005 पासून संबंधित कायद्यातील सुधारणा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे बेकायदेशीर लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असे जाधव यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
लिलावास स्थगिती देण्याची मागणी
पुण्यात हिल स्टेशनवर उभारलेला लवासा प्रकल्प ( Pune Lavasa Project ) अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे चर्चेत राहिला. शरद पवार कुटुंबीयांचे हितसंबंध असल्याने व सुप्रिया सुळे यांच्या कंपनीने या प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला भूखंड मिळवून देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यावेळी जलसंपदामंत्री होते. त्यांनी पदाचा गैरवापर करून पर्यावरण नियम व अन्य नियम धाब्यावर बसवून या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावा व सध्या या प्रकल्पाच्या लिलावाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - India Corona Update : गेल्या २४ तासांत आढळले 2 लाख 86 हजार नवे रुग्ण; तर दिवसभरात 573 जणांचा मृत्यू
