आरटीपीसीआर अहवाल नाही म्हणून कोविड रुग्णांना प्रवेश नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करा - मुंबई उच्च न्यायालय

आरटी-पीसीआर अहवाल नाही म्हणून कोविड रुग्णांना प्रवेश नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात 17 मे 2021च्या राज्य परिपत्रकाने तक्रारीची दखल घेतली गेली होती.

मुंबई - केवळ कोविड पॉझिटिव्ह आरटी-पीसीआर चाचणी अहवालाच्या अभावी पात्र रुग्णाला प्रवेश नाकारणारी रुग्णालये व वैद्यकीय केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केले. यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला या प्रकरणाच्या संदर्भात 17 मे 2021च्या राज्य परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवली निरीक्षणे -

आरटी-पीसीआर चाचणीचा आग्रह न धरता सिटी स्कॅन अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्रभरातील सर्व रुग्णालये/कोविड केंद्रे, खासगी असो की सरकारी रूग्णांना दाखल करावे, याची काळजी घ्यावी, यासाठी निर्देश द्यावे अशी विनंती केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षणे केली आहेत.

जरी आरटी-पीसीआर अहवाल नकारात्मक असला तरी लक्षणे दिसून येऊ शकतात -

मुंबईचे वकील विल्सन जयस्वाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीचा आरटी पीसीआर अहवाल नकारात्मक आहे. मात्र, सीटी स्कॅनच्या अहवालात व्यक्तीला कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे दिसून येते. सीटी स्कॅन सारख्या इतर वैद्यकीय अहवालात कोरोना विषाणूमुळे एखाद्या रुग्णाला ग्रस्त होण्याची संपूर्ण लक्षणे दिसून येऊ शकतात, जरी आरटी-पीसीआर अहवाल नकारात्मक असला तरी.

याचिकाकर्त्याने केलेल्या तक्रारीची दखल 17 मे 2021च्या राज्य परिपत्रकाद्वारे घेतली गेली -

मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की याचिकाकर्त्याने केलेल्या तक्रारीची दखल 17 मे 2021च्या राज्य परिपत्रकाद्वारे घेतली गेली होती, जी 8 मे 2021च्या केंद्राच्या निर्देशानुसार जारी केली गेली होती.

कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना -

न्यायालयाने राज्य सरकारला अशा प्रकारच्या रूग्णालय/वैद्यकीय केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे, जे या आरटीपीसीआर अहवालाचा आग्रह धरुन किंवा कोणत्याही अन्य अनुपालन मागण्यांद्वारे, क्लिनिकलकडे दुर्लक्ष करून अशा पात्र रूग्णांना प्रवेश नाकारून या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करतात.

फुफ्फुसांना कोरोना संसर्ग तरीही आरटीपीसीआर चाचणी नकारात्मक -

याचिककर्त्याचे वकील सत्यराम गौड आणि शिखानी शाह यांनी मंत्रालयात विधी व न्याय विभागातील राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी रमेश घाडेरावच्या दुर्दैवी घटनेची माहिती न्यायालयात दिली. या कर्मचाऱ्याने कोविडची लागण झाल्याने आत्महत्या केली होती. जेव्हा त्याने सीटी स्कॅन चाचणी केली तेव्हा अहवालात असे दिसून आले की त्याच्या फुफ्फुसांना कोरोना संसर्ग होतो आणि तरीही त्याची आरटी-पीसीआर चाचणी नकारात्मक होती. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान कोर्टाने घाडेरावांच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत हे प्रकरण सध्य परिस्थितीबद्दल "डोळे उघडणारे" असे म्हटले आहे.