मुंबई- सार्वजनिक मैदानावर खेळाडू करिता अपुऱ्या सुविधा असल्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन विरोधात, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज दिनांक 4 जुलै रोजी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दोन्हीही संस्थांना मैदानामध्ये सुविधा पुरवण्याचे निर्देश दिले. ( High Court directs ) तसेच, यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये चांगले खेळाडू या मैदानातून समोर येऊ शकतात. असेही न्यायालयाने म्हणटले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सोमवारी बीसीसीआय व महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन आणि राज्यातील इतर प्राधिकरण संस्थांना सार्वजनीक मैदानांवर मूलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत आदेश दिले. राज्यातील सार्वजनिक मैदानांवर माेठ्या संख्येने मुलं क्रिकेट आणि इतर खेळ खेळतात. मात्र, यामधील बहुतांश मैदानांवर आजही मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे न्यायमुर्ती अनिल मेनन आणि एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुणावनी दरम्यान म्हणटले. ( Facilities needed by players on public grounds )
निधीची कमतरता हे मूलभूत सुविधा न देण्याचे कारण असु शकत नाही. राज्य सरकार बीएमसी, एमसीए आणि बीसीसीआय यांना दोन आठवड्यांचा वेळ देत त्यांच्या अखत्यारीतील किती मैदाने आहेत आणि तेथे कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असा आदेश न्यायालयाने आज दिला. तुम्ही कधी अर्ज केला आणि नंतर परवानगी नाकारली गेली? याबाबतचेही शपथपत्र दाखल करा ,असेही एमसीए आणि बीसीसीआयला स्पष्ट केले.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि MCA या दोघांच्या अंतर्गत मेमोरेंडम्समध्ये क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये किंवा क्रिकेट खेळ सुरू असलेल्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा पुरविल्या जाव्यात असे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी हाेत नव्हती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राहुल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.
वैयक्तिकरित्या पक्षकार म्हणून हजर झालेले तिवारी यांनी न्यायालयास सांगितले की, ते स्वतः एक व्यावसायिक क्रिकेट खेळाडू आहे. विविध राज्य आणि जिल्हास्तरीय स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे. जेव्हा एखाद्याने सरावासाठी सार्वजनिक मैदान स्पर्धेसाठी घेतले असेल तेव्हा ते नागरी संस्था किंवा क्रीडा संघटनेकडे पैसे भरतात. परंतु, यापैकी बहुतेक मैदानांवर पिण्याचे स्वच्छ पाणी किंवा खेळाडूंना वापरता येतील अशा टॉयलेटची सोय नाही.
यावर एमसीए आणि बीसीसीआयच्या वकिलांनी आपली बाजू स्पष्ट करीत, राज्यातील बहुतेक सार्वजनिक मैदाने महापालिका संस्थांच्या अखत्यारीत आहेत. त्यांनी शिबिरे किंवा सराव सामन्यांचे आयोजन केल्यावरही संबंधित नागरी किंवा राज्य प्राधिकरणांकडून मूलभूत सुविधा पुरविण्याची परवानगी नाकारली गेली असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्यांचे हे विधान मान्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : भारताला पहिली कसोटी हॅट्ट्रिक मिळवून देणाऱ्या भज्जीचा आज 42 वा वाढदिवस
