मुंबई पावसाळ्याच्या तोंडावर कलिना येथील एअर इंडिया कॉलनीतील शेकडो कर्मचाऱ्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी एअर इंडियाने नोटीस बजावल्याप्रकरणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचारी संघटना औद्योगिक कामगार लवादाकडे दाद मागण्याचे तसेच वादावर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहे. केंद्र सरकार आणि एअर इंडियाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
यावर्षी मे महिन्यात कलिना कॅम्पमधील एअर इंडिया कॉलनीतील 1600 कर्मचाऱ्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी एअर इंडियाने नोटीस बजावत कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याची डेडलाईन देण्यात आली होती. तसेच घरं रिकामी न केल्यास 15 लाख रुपये भाड्यासहित दंड म्हणून आकारले जातील, असा इशाराही देण्यात आला होता. एअर इंडियाच्या नोटीसीला एव्हिएशन इंडिस्ट्री एम्प्लॉइज गिल्ड, एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज युनियन आणि ऑल इंडिया सर्व्हिस इंजिनिअर्स असोसिएशन या तीन संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर शुकरवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली High Court directs Air India employees to appeal.
सप्टेंबर 2021 साली आम्ही औद्योगिक लवादाकडे दाद मागितली होती. तेव्हा दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून अहवाल सादर करण्यासाठी लवादाने सामंजस्य अधिकारी नेमला होता. अधिकाऱ्याकडून घेण्यात येणाऱ्या सुनावणीचा अहवाल प्रतीक्षेत असताना एअर इंडियाने कर्मचाऱ्यांना घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेणे भाग पडले असे वकील शेट्टी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
आम्ही पर्यायी उपाय शोधण्यास तयार आहोत. मात्र लवादकडून निर्णय येईपर्यंत एअर इंडिया 15 लाख रुपयांचा दंड, दुप्पट भाडे, विभागीय चौकशी अशी कोणतीही कारवाई कर्मचाऱ्यांबाबत करणार नाही असे आश्वासन एअर इंडिया कंपनीने द्यावे अशी मागणी संघटनांनकडून करण्यात आली. त्याची दखल घेत केंद्र सरकार आणि एअर इंडियाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली appeal to Industrial Labor Arbiter.
