मुंबई- औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरांचा निर्णय ( renaming of Aurangabad and Osmanabad ) ठाकरे सरकारने घेतलेला रद्द करत पुन्हा शिंदे सरकारने घेतला होता. शिंदे सरकारने औरंगाबादचे संभाजीनगर ( renaming as Sambhajinagar ) तर उस्मानाबादचे धाराशिव ( Osmanabad as Dharashiv ) असे नामांतरण केले होते. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दोन याचिका दाखल ( Petition against renaming of cities in Mumbai HC) करण्यात आली होती. ही याचिका तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी याकरिता आज याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठाकडे मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. आता या याचिकावर 24 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी ( hearing on petition against cities renaming ) घेण्याचे निश्चित केले आहे.
तातडीने सुनावनीस नकार - आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, या मुद्यावर तातडीने सुनावणीची गरज नाही या महिन्यात खूप सुट्या आहेत कामकाजाच्या दिवशीही सरकार काम करीत नाही तर सुट्यांच्या दिवशी सरकारने काम करावे अशी तुमची अपेक्षा आहे का असा प्रश्न न्या. वराळे यांनी विचारला याचिकाकर्त्याला असलेल्या अपेक्षेप्रमाणे विद्युत वेगाने काहीही होणार नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
शहरांच्या नामांतरणाचा वाद शिगेला - औरंगाबादचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करण्यास आव्हान देणारी जनहित याचिका मागील आठवड्यात औरंगाबादचे रहिवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी दाखल केली होती. उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याच्या निर्णयाविरोधात उस्मानाबादेतील 17 रहिवाशांनी शुक्रवारी दुसरी जनहित याचिका दाखल केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने 29 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने 16 जुलै रोजी दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा नवा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित - सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारे नाव बदलल्याने धार्मिक आणि जातीय द्वेष वाढेल असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणार्‍या याचिकेत म्हटले आहे की, 1998 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने धाराशिव नाव बदलण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. औरंगाबादच्या नामांतरविरोधातील याचिकेत म्हटले आहे की, शिंदे सरकारने जनभावना लक्षात न घेता तसेच घटनेतील तरतुदींचा अवमान करणारा हा निर्णय घेतला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा - Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरे यांनी संजय राऊत यांच्या कुटुंबियांची घेतली भेट
