मुंबई - राज्यात मागील वर्षभरात शेतकऱ्यांची संपूर्ण पिके करपून गेलेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ३१ मार्चपर्यंतची संपूर्ण कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज केली. दुष्काळग्रस्त भागातील कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकार पाठपुरावा करत नसल्याची त्यांनी टीका केली. मुंबईतील टिळक भवन येथे काँग्रेसची बैठक सुरू होण्यापूर्वी ते माध्यमांशी बोलत होते.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, राज्यात भयंकर दुष्काळ निर्माण झाला आहे. त्यासाठीच्या कामाचा पाठपुरावा सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून घेतला जात नाही. यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. सरकारने कर्जमाफी संदर्भात काढलेल्या पहिली अधिसूचना ही २०१६-१७ पर्यंत घेतल्या कर्जासाठी होती. त्यात वाढ करून ३१ मार्च २०१९ पर्यंत राज्यातील दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
केवळ १८ कोटींची कर्जमाफी - हर्षवर्धन पाटील
शेतकऱ्यांची ३८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केल्याने ८९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. तसेच ६० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु तसे काही झालेले नाही. तेव्हा १८ कोटींची कर्जमाफी झाल्याचे चित्र आतापर्यंत दिसून आले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील कामांसाठी आचार संहितेची अडचण नाही - पाटील
दुसरीकडे शैक्षणिक शुल्कमाफीच्या संदर्भात सरकारने अधिसूचना काढली. परंतु ही अधिसूचना कागदावर ठरली आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेला बसू दिले जात नाही. तरी सरकार मात्र त्यावर कारवाई करत नाही. तर त्या शेतकरी कर्जमाफीच्या संदर्भात ऑक्टोबरमध्ये घेतलेल्या निर्णयाला निवडणूक आचार संहितेमध्ये अडकविता येत नाही. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात कामे सुरू करण्यासाठी कुठली अडचण नाही. परंतु त्यासाठीचा पाठपुरावा घेतला जात नाही. तिजोरीत पैसे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जात नाहीत, असा आरोपही हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्य सरकारवर केला.
