मुंबई राज्यामध्ये सर्व सरकारी रूण्यालय Government Hospital पूर्ण भरलेली आहे. कोविडचा रुग्ण किंवा डेंग्यू Dengue patients मलेरिया Marelia इतर साथीच्या Viral Infection आजारांचे रुग्ण यांना गंभीर परिस्थिती वेळी खाटा उपलब्ध होत नाहीत. आयसीयू मिळणे ही अत्यंत दुरापास्त गोष्ट झाली आहे. मंत्री आमदार ,खासदार ,यांच्याकडून आदेश सहाय्य मिळाल्याशिवाय मोठ्या सरकारी रुग्णालयामध्ये बेड मिळू शकत नाही हे वास्तव आहे. सरकार सार्वजनिक आरोग्यावर ५ टक्के बजेट तरतूद करत नाही. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतून पब्लिकला काढून प्रायव्हेटला हक्क देत आहेत. अशी ओरड आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार कायम करत आले आहेत. मात्र शासन मस्त तर प्रशासन सुस्त आहे, जनता मात्र त्रस्त आहे. सरकार लोकसंख्या वाढली तरी ५० वर्षापूर्वीच्या रुग्णालयावर अवलंबून आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पार कोलमडली आहे. अशी टीका जेष्ठ डॉ.अनंत फडके यांनी केली आहे.
निम्मा महाराष्ट्र विविध व्याधींनी त्रस्त प्रशासन सुस्त राज्यात मरेलियाचे रुग्ण 13 लाख 11 हजार तर डेंग्यूच्या मागील वर्षी बारा हजार 720 रुग्णांची नोंद पैकी 42 मृत्यू आहे. ह्या वर्षी त्याच्या मे 2022 पर्यंत एकूण रुग्णांची नोंद केवळ 786 इतकी आहे. त्यानंतरची जून पासून ऑगस्ट पर्यंत ची एकूण राज्यातली आकडेवारी त्यामध्ये शासनाने नोंदवलेलीच नाही या अहवालात उघड झाले आहे. केंद्र सरकारच्या ताज्या अहवालात यामध्ये जून 2022 मध्ये मलेरियाचे दहा लाख 2 हजार 500 रुग्ण तर जुलै महिन्यामध्ये 12 लाख 79 हजार 700 रुग्णांची नोंद आहे. तर ऑगस्ट महिन्यात याच्यात एक लाखाने वाढून 13 लाख 11 हजार दोनशे इतके केवळ मलेरियाचे रुग्ण महाराष्ट्रामध्ये आहेत. तर चिकन गुनिया आजाराचे संशयित रुग्ण 3 हजार 226 तर प्रत्यक्ष 353 बाधित रुग्ण आहेत. स्वाईन फ्ल्यू चे 142 पेक्षा अधिक रुग्ण आहेत. यासंदर्भात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, जी क्षमता आपल्या रुग्णालयाची आपल्या डॉक्टर नर्स हेल्पर, यांची वाढवायला पाहिजे ती शासनाने वाढवलीच नाही. शासनाकडे नियोजन नाही. शासनाने याच्यावर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.
हे आहेत प्रभावित जिल्हे तर शासनाने राज्यात फायलेरियअसिस होणारे आजाराबद्दल जे जिल्हे गंभीर म्हणून नोंदवले. त्याच्यामध्ये विदर्भ खानदेश आणि मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये सोलापूर आणि कोकण मध्ये ठाणे, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे फिलेरिया या आजाराचे प्रभावित जिल्हे म्हणून शासनानेच नोंद केली आहे. हत्तीरोगाच्या रुग्णांना अंडाशयात पाणी होत असे रुग्ण 7 हजार 800 तर त्याच्या नंतर होणारा लिंफोडेमा ह्या साथीच्या रोगाचे रुग्ण तब्बल 34 हजार इतके होते. ही आकडेवारी आत्ता सहा महिन्यांची आहे. यासंदर्भात आयुर्वेदिक क्षेत्रातले बीएएमएस अनुभवी डॉक्टर विवेक गुरव यांनी माहिती दिली की, आमच्या सांगली जिल्ह्यात तासगाव येथे 60,000 लोकसंख्या आहे. या ठिकाणी शासकीय चांगलं सुसज्ज रुग्णालय बांधून दोन वर्षे पडून आहे. मात्र डॉक्टर, नर्स नाही ,हेल्पर नाही साधन नाही. त्यामुळे एवढ्या लोकसंख्येसाठी बांधलेले रुग्णालय बंद आहे .सरकार खाजगीकरण करत आहे. निम्मा महाराष्ट्र आजारी आहे. त्यामुळे आरोग्याचे बारा वाजले असल्याचे त्यांच म्हणणे आहे.
कोणत्या कारणांमुळे सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था संकटात आहे यासंदर्भात जन आरोग्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉक्टर अभय शुक्ला यांनी सांगितले की यासाठी शासनाने प्राथमिक स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही यंत्रणा आधी सक्षम करणे गरजेचे आहे. ही प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा ,वाडे ,वस्ती, गाव ,तालुका ,शहराचे प्रभाग याच्यामध्ये मजबूतच नाही. तिथे तुम्ही गेले तर तुम्हाला छोट्या आजारासाठीची पण तिथे डॉक्टर उपलब्ध नाही. औषध उपलब्ध नाही. साधन नाही छोट्या मशीन नाही. एवढी सारी यंत्रणा प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर उपलब्ध नाहीये.आणि सरकार आयुष्यमान भारत नावाने आरोग्य विमा देत आहे. आरोग्य विमा म्हणजे काय. इन्शुरन्स कंपन्यांना त्याचा फायदा होतो. काही लाख लोकांना फायदा होतो. पण त्यात सर्व आजार सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध नाहीत. राज्यातल्या 12 कोटी जनतेला त्याचा काय फायदा तसेच आरोग्याचे बजेट अधिक हवे ते नाही. असे ठोस विश्लेषण डॉ अभय शुक्ला मांडतात.
