मुंबई - आदिवासी-जनजातींच्या तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या विकासासाठी पेसा (PESA Act) हा अतिशय महत्वपूर्ण कायदा असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ वर्षांचा विकास आराखडा (Development plan) तयार करावा व तो सर्व अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यात राबवावा, अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी दिल्या आहेत. आदिवासी विकास विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करताना पंचायती राज विभागासह, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवा, असे निर्देशही दिले. पेसा कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चा सत्राला राजभवन मुंबई येथून दूरस्थ माध्यमातून राज्यपाल कोश्यारी यांनी संबोधित केले.
'ग्रामविकासाला नवी दिशा'
पेसा हा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या सशक्तीकरणासाठी अतिशय प्रभावी कायदा असून महाराष्ट्रात २०१४ नंतर आपल्या पूर्वाश्रमींच्या राज्यपालांनी पेसा अंतर्गत किमान १५ महत्वपूर्ण कायदे व सुधारणा केल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रांत ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळाली. तसेच महिलांचा सहभाग अभूतपूर्व असा वाढला, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले. आदिवासी हा निष्पाप, प्रतिभावान, पर्यावरणस्नेही व अभावात देखील आनंदी राहणारा समाज आहे. मात्र स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतर देखील हा समाज विकासापासून दूर आहे. मुंबईपासून अवघ्या १०० किमी दूर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात आजही रस्ते तसेच मोबाइल जोडणीच्या सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद संपर्क यंत्रणा तेथे पोहोचणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने आदिवासींच्या विकासाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी अधिकारी व लोक प्रतिनिधींनी त्यांच्यात राहणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले.
'यशस्वी उपक्रमाचा अभ्यास करा'
पेसा कायदा लागू असलेल्या १० राज्यांपैकी ४ राज्यात अद्याप पेसा अंतर्गत नियम देखील बनवले नाही, असे नमूद करून सर्व राज्यांनी एक दुसऱ्याच्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करावा. आदिवासी समाजाने देशाला क्रीडापटू, एव्हरेस्ट चढून जाणारे गिर्यारोहक दिले असून ही त्यांची दैवी शक्ती जगविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.
'राज्यपालांनी तोडगा काढावा'
पंचायत निवडणूक होत नसतील तेथे तसेच पेसाची अंमलबजावणी नीट होत नसेल, त्या राज्यांना १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या जाऊ नये, असे मत व्यक्त केले. ज्या राज्यांनी पेसा नियम अजूनही तयार केले नाही. तेथे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व संबंधितांशी चर्चा करून नियम तयार करावे, असे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी सांगितले. तर 'ग्राम स्वराज्य' हीच पेसा कायद्याची मुख्य संकल्पना असून पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले पाहिजे तसेच अशासकीय संस्थांना देखील सोबत घेतले पाहिजे, असे केंद्रीय जनजाती विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - 'पद्मश्री'साठी कंगना रणौतने कोणाकोणाचे तळवे चाटले? कृपाल तुमानेंचा सवाल
