मुंबई - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 या कायद्यामध्ये राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यासंबंधीची अधिसूचना आज जारी करण्यात आली.
भारतीय संव‍िधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी 18 मे रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायद्याच्या कलम 6मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत. वनहक्क कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाल्यास आदिवासी बांधवांना समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येईल. संबंधित अधिसूचना राज्यातील पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम (पेसा, १९९६) या क्षेत्रासाठी लागू असेल. नव्या अधिसूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्यांच्याकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांविरोधात अपील करता येईल.
जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांच्या निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची या कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. मात्र, आता या अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार असल्याचे राजभवनाकडून सांगण्यात आले आहे.
