आधार कार्ड बनवण्यासाठी किती येतो खर्च? सरकारलाही नाही माहिती..

आता जवळपास सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार ओळखपत्र असणे अपरिहार्य बनले आहे. असे असताना, एक आधार कार्ड बनवण्यासाठी किती खर्च येतो, किंवा आला पाहिजे याबद्दल सरकारकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. तसेच, भारतात आणखी किती आधार कार्डांची गरज आहे, ही माहितीही विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे नसल्याचे प्राधिकरणाचे महासंचालक अशोक कुमार यांनी सांगितले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही बाब उघड केली आहे.

मुंबई - देशात हजारो कोटी रुपये खर्च करून 'आधार' ओळखपत्र योजना आणली गेली होती. आता तर जवळपास सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार ओळखपत्र असणे अपरिहार्य बनले आहे. असे असताना, एक आधार कार्ड बनवण्यासाठी किती खर्च येतो, किंवा आला पाहिजे याबद्दल सरकारकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही बाब उघड केली आहे.

अनिल गलगली यांनी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून आधारविषयी विविध माहिती मागवली होती. यावेळी, भारतात आणखी किती आधार कार्डांची गरज आहे, ही माहितीही विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे नसल्याचे प्राधिकरणाचे महासंचालक अशोक कुमार यांनी सांगितले. एकूण आधार कार्ड बनविण्याच्या अंदाजित लक्ष्याबाबत २० सप्टेंबर २०१९ला एक अधिसूचना देण्यात आली होती. यातही एकूण अंदाजित ओळखपत्रांची संख्या नमूद केलेली नाही.

आतापर्यंत एकूण किती आधार कार्ड तयार केले गेले आहेत, या माहितीसाठी केलेला अर्ज हा लॉजिस्टिक्स विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. तर, आधार ओळखपत्र तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाबाबतचा अर्ज वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. वित्त विभागाचे सहायक महासंचालक सय्यद रवीश अली यांनी अनिल गलगली यांना स्पष्ट केले की, मागितलेली माहिती वित्त विभागात उपलब्ध नाही. अनिल गलगली यांनी संकेतस्थळाला भेट दिली असता, 124 कोटी 62 लाख 21 हजार 866 कार्ड तयार झाल्याचे आढळले. तथापि प्रत्येक आधार कार्ड बनविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची माहिती उपलब्ध नव्हती.

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, आकडेवारीत माहिती देण्याऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने उडवाउडवीची उत्तरे देऊन प्रत्यक्षात मागितलेली माहिती आणि उत्तर देण्याचे टाळले आहे. जर माहिती उपलब्ध नसेल तर ती कोठे उपलब्ध आहे यावर प्राधिकरण मौन बाळगून आहे. अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सर्वसामान्यांना समजेल अशा सोप्या पद्धतीने संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा : दंडसंहितेचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी सुधारणा