मुंबई- किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत देण्याकरता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून ६.३५ टक्के व्याजदराने घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला सरकारने हमी मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत मंजूर होणाऱ्या शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास द्यावे लागणारे हमी शुल्कदेखील माफ करण्यात आले आहे. हंगाम २०२०-२१ करिता केंद्र सरकारने मध्यम धाग्याच्या कापसाला ५,५१५ प्रति क्विंटल तर लांब धाग्याच्या कापसाला ५८२५ प्रति क्विंटल असा हमी दर निश्चित केला आहे. राज्यात झालेला समाधानकारक पाऊस, अनुकूल हवामान यामुळे या हंगामात ४०० लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन अपेक्षित आहे.
हेही वाचा-कमाल आहे बुवा! ग्रामपंचायतीच्या जागा 14 हजार अन् राजकीय पक्षांनी जिंकल्या 16 हजार
कापसाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी आहेत. खुल्या बाजारातील कापसाचे दर कमी झाले आहेत. केंद्र सरकारने हमी भावात वाढ केली आहे. ही हमी वाढ लक्षात घेता कापूस पणन महासंघाला या हंगामात मागील हंगामापेक्षा मोठ्या प्रमाणात कापसाची हमी भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी पणन महासंघाला बँक ऑफ महाराष्ट्राने ६.३५ टक्के व्याजदराने १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. हे कर्ज कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे चुकारे अदा करण्यासाठी आवश्यक असल्याने कर्जाला राज्य सरकारने हमी मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा-भाजपच्या कोणत्याही सदस्यांना फिरवायची ताकद महाविकास आघाडीत नाही - नारायण राणे
