मुंबई - केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेले नवे माहिती तंत्रज्ञान विषयक आयटी नियम हे गुगलच्या सर्च इंजिनला लागू होत नसल्याचा अजब दावा गुगलने केला आहे. याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मत मागितले आहे.
गुगलचा तो दावा खोटा - माळी
इंटरनेटवरून आक्षेपार्ह गोष्टी काढण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुगलला दिलेला आदेश बाजूला ठेवावा, अशीही विनंती गुगल कंपनीने न्यायालयाच्या खंडपीठाला केली आहे. मात्र, गुगलनं केलेला दावा खोटा आहे. गुगल इंटरमेजरी आहे, असं मत सायबर एक्सपर्ट आणि वकील प्रशांत माळी यांनी व्यक्त केलं आहे. गुगल डाटा सेव्ह जरी करत नसला तरी गुगलवरून माहिती फॉरवर्ड होत असते, त्यामुळं गुगल पळवाट काढत आहे, असं मत प्रशांत माळींनी व्यक्त केलं आहे.
अश्लील वेबसाईटवर महिलांचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ टाकण्यात आले होते. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही हे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ गुगलने हटवले नव्हते. न्यायाधीशांनी दिलेल्या या निर्णयाविरोधात गुगलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर केंद्र व दिल्ली सरकार इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर ऑफ इंडिया, फेसबुक आणि संबंधीत महिलेकडून तिचे मत मागवले आहे.
इंटरनेटवरील माहितीसाठी सोशल मीडिया हे मध्यस्थीचे काम करते असे नव्हे, या माहिती तंत्रज्ञान नियमानुसार सिद्ध होते, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निरीक्षण रद्द करावे. तसेच कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊन संरक्षण द्यावे, अशी विनंती गुगलने न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे केली. एका न्यायाधीशांनी 20 एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात गुगलच्या सर्च इंजिनबाबत चुकीचे मते व्यक्त केले आहे, असा युक्तिवाद गुगलने न्यायालयात केला. मात्र, सायबर एक्सपर्ट प्रशांत माळी यांनी गुगलचा दावा खोडून काढत गुगल आयटी अ‍ॅक्ट 2021 अंतर्गत येत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा - कोरोना संकट : 'आभाळमाया' देणाऱ्या वृद्धाश्रमात मिळतेय जागतिक दर्जाची आरोग्य सुविधा
