मुंबई - मानखुर्द घाटकोपर उड्डाणपूलाचे ( Ghatkopar Mankhurd Flyover ) उद्घाटन होऊन काही महिने झाले आहेत. तोच त्याच्या दुरुस्तीसाठी 130 कोटी रुपयांचा फेरफार करण्याचा प्रस्ताव का आणण्यात आला, असा प्रश्न भाजपाकडून करण्यात आला. तसेच, हा प्रस्ताव मंजूर करु नये, अशी मागणी भाजपा सदस्यांकडून स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. यावर जीएसटीची रक्कम भरण्यासाठी १९ कोटी देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत जाणार असल्याचे उत्तर पालिका प्रशासनाने देत भाजपाच्या आरोपातील हवा काढून घेतली आहे.
काय आहेत भाजपाचे आरोप
मानखुर्द घाटकोपर येथील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी तसेच पादचाऱ्यांचे होणारे अपघात रोखण्यासाठी उड्डाणपूल बांधण्यात आला होता. 1 ऑगस्ट 2022 रोजी या उड्डाणपूलाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी पुलाच्या पृष्ठ भागाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तेव्हापासून सहा महिने पुलाचे काम सुरु आहे. पुलावरील डिव्हाडरचे काही भाग चोरीला गेले आहे. त्यामुळे 6 महिन्यांत तिसऱ्यांदा फेरफार कशाला, असा प्रश्न भाजपा सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपस्थित केला.
तर, मुख्ममंत्र्यांनी या पुलाचे काम योग्य प्रकारे झाले नाही, असे म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच काम योग्य नसल्याचे म्हटल्याने त्याची तरी दखल घ्या. उड्डाणपूल बांधला तरी 27 अपघात झाले आहेत. त्यातील 1 मृत्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीत फेरफार करण्याची घाई का, असा प्रश्न भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केलेला.
जीएसटी देण्यासाठी १९ कोटींचा प्रस्ताव
यावर उड्डाणपुलाचा दर्जा सुधारण्याचे काम सुरु आहे. हमी कालावधी असल्याने कंत्राटदारांकडून पैसे न देता काम करून घेतले जात आहे. २०१२ मध्ये हा पूल बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी जीएसटी नव्हता. २०१७ मध्ये जीएसटी कर आला. केंद्र आणि राज्य सरकारला जीएसटी द्यावा लागणार आहे. यासाठी सल्लागार आणि माजी न्यायमूर्ती यांचा सल्ला घेतला आहे. १९ कोटी रुपये जीएसटी कर देण्यासाठी प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. हा कर केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. त्यासाठी पालिका जीएसटी आयुक्तांना पत्रही देणार आहे, हा तांत्रिक फेरफार आहे, असा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी केला. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला.
