मुंबई - एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात ( Dnyandev Wankhede defamation suit ) अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यातील मंत्री नवाब मलिक ( NCP leader Nawab Malik ) यांनी एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली असून ज्ञानदेव वानखेडेंच्या दाव्यावर ( Dnyandev Wankhede ) नव्याने सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - Mamta Banarjee on Mumbai Visit : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उद्या मुंबई दौऱ्यावर
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने आधीचा निकाल रद्द करत या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेत 12 आठवड्यांत निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश 29 नोव्हेंबरला केलेत. त्यामुळे, ज्ञानदेव वानखेडे विरुद्ध नवाब मलिक या मानहानीच्या खटल्यात दिलेला निकाल रद्द होऊन पुन्हा नव्याने सुनावणी होणार आहे. या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत वानखेडेंबाबत कुठलेही विधान करणार नाही, अशी हमी नवाब मलिकांनी उच्च न्यायालयात यापूर्वीच दिलेली आहे.
..अखेर ज्ञानदेव वानखेडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी दररोज एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर समाज माध्यमांवरून तसेच, पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप करण्यास सुरूवात केली होती. मलिक यांचे आरोप वानखेडे कुटुंबीयांनी फेटाळल्यानंतरही मलिक यांनी नवनवे आरोप करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे, अखेर ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला. मात्र, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने नवाब मलिक यांना बोलण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, वानखेडे यांची मलिकांना वादग्रस्त विधाने करण्यापासून रोखण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाला ज्ञानदेव यांच्यावतीने अ‍ॅड. दिवाकर राय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते.
यावर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वानखेडे यांच्या कुटंबीयांवर आरोप करणार्‍या नवाब मलिकांच्या वकिलांना चांगलेच फैलावर घेतले. मलिक यांना त्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य असल्याचे माहीत होते तर, त्यांनी केवळ आरोपांवर न थांबता वानखेडेंविरोधात रितसर तक्रार दाखल का केली नाही? निव्वळ ट्विटकरून किंवा माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देत काय साध्य करण्याचा प्रयत्न केला? केवळ प्रसिद्धीसाठी असा प्रकार केला जात आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. त्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडेंबाबत कोणतेही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी नवाब मलिकांकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या आठवड्यात अचानक नवाब मलिकांच्यावतीने याबाबत एकलपीठाने दिलेला निकाल रद्द करण्याची विनंती करत अर्ज सादर करण्यात आला होता. आपल्याविरोधात या निकालात जे ताशेरे न्यायालयाने ओढलेत त्यावर आपला आक्षेप असल्याचे मलिकांनी यात म्हटले होते.
यावर काल, २९ नोव्हेंबरला ज्ञानदेव वानखेडे यांनी आपली बाजू मांडत नवाब मलिकांच्या विनंतीला मानत हा निकाल रद्द करण्यास आपली हरकत नसल्याचे न्यायालयाला कळवले. ज्याची नोंद घेत न्यायालयाने आधीचा निकाल रद्द करत पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश जारी केलेत.
वानखेडे कुटुंबाविरोधात वक्तव्य न करण्याची हमी
दरम्यान नवाब मलिक यांनी याआधी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात ९ डिसेंबरपर्यंत कोणतेही वक्तव्य करणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली होती. वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतेही वक्तव्य न करण्याचे आदेश आम्ही देऊ की, तुम्ही त्याबाबतची हमी देणार? अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यानंतर मलिक यांनी उपरोक्त हमी दिली होती. मलिक अशाप्रकारे का वागत आहेत, अशी विचारणा करतानाच त्यांनी समाजमाध्यमांवरून केलेली वक्तव्ये ही द्वेषातून असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा - Minister Jitendra Awhad Interview : 'विरोधकांनी कितीही प्रयत्न केले तरी सरकार हलणार नाही'
