मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सन 2022-23 चा अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) सादर केला. यावेळी विविध क्षेत्रामधील विविध घोषणा केल्या. याबरोबरच जानेवारी 2022 मध्ये जीएसटी (GST 2022) वसुली सर्वात उच्च स्तरावर झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. दरम्यान, राज्यांना जीएसटी परताव्यासंदर्भात (GST Compensation to States) केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एकही शब्द उच्चारला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला जीएसटी परताव्यासाठी अजूनही केंद्राकडे हात पसरावे लागत असल्याची खंत अनेकांनी बोलून दाखवली आहे. यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकार त्यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये जनतेसाठी काय करतं हे पाहाणेसुद्धा गरजेचे असल्याचे मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी व्यक्त केले आहे.
- अर्थसंकल्पात कुठलाही उल्लेख नाही -
"वन नेशन वन" टॅक्स यासाठी पाच वर्षांपूर्वी जीएसटी कायदा आणला गेला. त्यावेळी राज्यांना पाच वर्षे आर्थिक मदत करण्यात येणार होती. ही मुदत आता संपली आहे. आणखी दोन वर्ष ही मदत ठेवावी अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारला केली होती, परंतु केंद्र सरकारने या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत कुठलाही उल्लेख नसल्याकारणाने आत्ता बऱ्याच राज्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.
- अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली खंत -
केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी वसूल केला. त्यातील 48 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातून गेले आहेत. त्या बदल्यात महाराष्ट्राला फक्त साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जानेवारी महिन्यात 1 लाख 40 हजार 986 कोटी रुपये जीएसटी जमा झाल्याचे सांगत आनंद व्यक्त केला होता. परंतु, दुसरीकडे त्यांनी राज्य सरकारला या बदल्यात किती परतावा देणार याबाबत कुठलेही भाष्य केले नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईतील काही रक्‍कम तीन वर्षांपासून थकली आहे. 2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षांतील 28 हजार 365 कोटींची जीएसटी भरपाई केंद्राकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे ही रक्‍कम तत्काळ मिळावी आणि जीएसटी परताव्याची मुदत पाच वर्षांनी वाढवावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये त्याचा निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नसल्याची खंत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. यासोबत या प्रश्नावर खासदारांनी अर्थमंत्र्यांना भेटावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
- तुम्ही राज्याच्या जनतेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये काय करता ते बघू - चंद्रकांत पाटीलभाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील
जीएसटीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार केंद्र सरकारवर टीका करत असताना, एकंदरीत या अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारने देशाच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष दिले आहे. पायाभूत सुविधांपासून सर्व क्षेत्र मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. विनाकारण टीका करायची म्हणून टीका करू नका, असे सांगत येणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये तुम्ही जनतेसाठी काय करता ते बघू, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
- राज्य सरकारला आता कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही -
कोरोनाकाळातील लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधांमुळे राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. त्यामुळे विकासकामांवर विपरित परिणाम झाला. अनेक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प रखडले आहेत. सर्वसामान्यांसह सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी जाहीर केलेल्या योजनाही कागदावरच राहिल्या आहेत. मागील वर्षी मार्च ते सप्टेंबर या काळात केंद्र व राज्य सरकार यांचा जीएसटी आलेख खाली आला आहे. त्याचा फटका राज्यांच्या उत्पन्नाला बसला. त्यामुळे विकासकामे रखडली आणि केंद्रांनी त्यांच्याकडील प्रलंबित जीएसटी परतावा द्यावा, अशी आक्रमक भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्यानंतर काही प्रमाणात राज्यांना रक्‍कम मिळाली, परंतु अजूनही काही रक्‍कम केंद्राकडून मिळालेली नाही. कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न घटल्यानंतर तेथील जनतेला अडचणीत मदत करणे मुश्‍किल झाल्याने राज्य सरकारला आता कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे बोलले जात आहे. कोरोनामुळे तीन-चार वर्षांनी मागे गेलेली राज्यांची अर्थव्यवस्था आणखी काही वर्षे मागे जाईल, अशी भीती राज्यांनी व्यक्त केली आहे.
- ...तर दरवर्षी 22 हजार कोटींचा फटका -
जीएसटी लागू झाल्यानंतर दरवर्षी 14 टक्‍क्‍यांनी अर्थव्यवस्था वाढेल, असा अंदाज होता. राज्यांना भरपाईपोटी तुटीची रक्‍कम पाच वर्षांपर्यंत (1 जुलै 2017 ते 30 जून 2022) देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. मात्र, महाराष्ट्रातील ती वाढ नऊ टक्‍क्‍यांवर गेलीच नाही. त्यातच मागील दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे महसुलात मोठी घट झाली. त्यामुळे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह पश्‍चिम बंगाल, ओडिसा आणि केरळ सरकारने जीएसटी परताव्याची मुदत आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवावी, असे पत्र केंद्राकडे पाठविल्याची माहिती आहे. परंतु याबाबत आता सकारात्मक निर्णय न झाल्याने राज्य सरकारला दरवर्षी 20 ते 22 हजार कोटींचा फटका बसणार आहे.
