मुंबई - राज्यातील अनेक अंगणवाड्या (Anganwadi) या अर्धवट अवस्थेत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील बोदवड येथील अंगणवाडी अर्धवट अवस्थेत असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याबाबतचा प्रश्न आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर (Minister Yashomati Thakur) यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने आता जिल्हा नियोजन समितीमधील तीन टक्के रक्कम महिला आणि बालविकास विभागाला देण्याचे ठरवले आहे. या निधीतून राज्यातील अर्धवट असलेल्या अंगणवाड्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, त्यासाठी या वर्षभरात जलदगती कृती कार्यक्रम राबवला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी विधानसभेत दिली.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार -
अंगणवाड्या विषय बांधकाम अपूर्ण राहण्यास जर कुठे अधिकारी जबाबदार असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती चौकशी करून कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही मंत्री ठाकूर यांनी सभागृहात दिली.
गेल्या आठ वर्षात अंगणवाड्यांना केंद्राकडून मंजुरी नाही -
राज्यात अंगणवाड्यांचे अनेक प्रस्ताव पडून आहेत. सातत्याने आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी याबाबत व्यथा मांडत असतात. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही गेल्या आठ वर्षात एकही नवीन अंगणवाडी केंद्र सरकारने मंजूर केलेली नाहीत. यासंदर्भात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्राला विनंती करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत बोलताना ठाकूर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती करून या संदर्भात केंद्राकडे कसा पाठपुरावा करता येईल यासाठी शासन प्रयत्न करेल असे आश्‍वासन सभागृहाला दिले.
