मुंबई - एसटी विलीनीकरण संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितील मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केला ( Maharashtra Government On High Court ) होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी करत राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. 18 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सील बंद स्वरूपात सादर करण्याची मुदत राज्य सरकारला देण्यात आली ( Bombay High Court On Msrtc Merge ) आहे.
एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणास स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. तो सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यात यावा, असा अर्ज राज्य सरकारच्या वतीने वकिल एस नायडू उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विचारांसह समितीच्या शिफारशी 18 फेब्रुवारीपर्यंत सीलबंद कव्हरमध्ये रजिस्ट्रार जनरल यांच्यासमोर दाखल करावे, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
एसटी कामगारांनी विलीनीकरणाबाबत संपूर्ण राज्यात संप पुकारला. याप्रकरणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एसटीचा संप बेकायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी एसटी कामगारांकडून बाजू मांडत महामंडळाकडून एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर चुकीची कारवाई करत असल्याचे म्हटले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करत या समितीला 12 आठवड्यांत समितीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते. ही मुदत संपली असली तरी अद्यापही अहवाल सादर करण्यात आला नाही.
हेही वाचा - Bachchu Kadu : राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दोन महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा
