मुंबई - मुंबईला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पालिकेने इलेक्ट्रिक व्हेइकल (EV) धोरण तयार केले आहे. यानुसार यापुढे बांधण्यात येणार्‍या सर्व इमारतीत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. पार्किंगसाठी एकूण वाहनतळाच्या २० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद केली जाणार आहे. या धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी राज्य सरकारने जीआर काढावा अशी विनंती केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेचा पर्यावरण विभागाने दिली.
चार्जिंग स्टेशन उभारणार - मुंबई महापालिकेने पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी अनेक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई पालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. या विभागाअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जात आहे. त्यासाठी पालिका, बेस्ट, महावितरण, टाटा पॉवर, अदानी पॉवर, क्रेडाईप्रमाणे अन्य संस्थांचा सहभाग आहे. पालिकेत सहा महिन्यांच्या कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी नवीन २८ केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. सध्या पालिकेच्या आस्थापनात ६ चार्जिंग स्टेशन असून पालिकेच्या अखत्यारीतील विविध आस्थापने, कार्यालयांत इलेक्ट्रिक स्टेशन बांधली जाणार आहेत. पालिकेने ही स्टेशन बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असून पुढील सहा महिन्यात ते काम पूर्ण होईल, असे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त सुनील गोडसे यांनी सांगितले. या केंद्रांकडे २५ किलोव्हॅट क्षमतेची स्टेशन असतील. सध्या एका इलेक्ट्रिक मध्यम आकाराच्या वाहनास चार्जिंगसाठी सुमारे २ तासचा कालावधी लागतो. त्या चार्जिंगच्या आधारे ही वाहने १८० ते २०० किमीपर्यंत प्रवास करु शकतात.
नवीन २८ केंद्रांचे काम सहा महिन्यांत - इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी नवीन २८ केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. पालिकेने ही स्टेशन बांधण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असून पुढील सहा महिन्यात ते काम पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले. या केंद्रांकडे २५ किलोव्हॅट क्षमतेची स्टेशन असतील. सध्या एका इलेक्ट्रिक मध्यम आकाराच्या वाहनास चार्जिंगसाठी सुमारे २ तासाचा कालावधी लागतो. या चार्जिंगच्या आधारे ही वाहने १८० ते २०० किमीपर्यंत प्रवास करु शकणार आहेत.
फायर सेफ्टी’साठी स्वतंत्र समिती - इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आग लागण्याचे प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ‘फायर सेफ्टी’साठी पालिका, अग्निशमन दल आणि ‘बेस्ट’कडून निश्चित नियमावली तयार केली जाणार असून त्यासाठी उपसमिती तयार करण्यात आली आहे. चार्जिंग स्टेशनची व्यवस्था पुरवितानाच तिथे अग्नीसुरक्षा असावी, अशी काळजी घेतली जाणार आहे.
१,५०० स्टेशनची आवश्यकता - राज्य सरकारने भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीचे धोरण आखले असून त्या अनुषंगाने शहरात १,५०० चार्जिंग स्टेशनची आवश्यकता भासणार आहे. बेस्टमध्ये सध्या सहा चार्जिंग स्टेशन असून त्यातील चार केंद्राचा वापर बसच्या चार्जिंगसाठी आणि दोनचा वापर हा खासगी वाहनांसाठी केला जातो.
