मुंबई : महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाच्या ( HighCourt On Child Marriages ) वाढत्या प्रथेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये गेल्या ३ वर्षांत १५ हजारांहून अधिक बालविवाह ( Child Marriages In Tribal Area ) झाले आहेत. यावर चिंता व्यक्त करत, मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने आदिवासी समाजाला संवेदनशील बनवले पाहिजे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. पण, या बालविवाहाची नेमकी काय कारणं ( Child Marriages Reason ) आहेत ? त्याचा ETV भारत ने घेतलेला आढावा.
काय आहेत कारणे - कारणं जाणून घेण्यासाठी आम्ही प्रतिबंध समितीचे सदस्य संतोष शिंदे यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, "बालविवाहाचे प्रमाण सर्वात जास्त कोरोना काळात वाढले असं आमच्या निदर्शनास आलंय. कोरोनामुळे सर्वच बंद झालं. शाळा बंद झाल्या, व्यवसाय, काम धंदा बंद झाला. उत्पन्नाची सर्वच साधनं बंद झाल्याने मुली घरीच राहू लागल्या व या मुलींचा करायचं काय या विवंचनेतून पालकांनी अल्पवयातच आपल्या मुलींची लग्न लावून दिली. त्यात हा सर्व आदिवासी भाग त्यांचा रोजगार देखील गेल्याने या लोकांनी बालविवाहाचा पर्याय निवडला. हे झालं कोरोना काळातल. इतर वेळी गावच्या ठिकाणी ज्या इयत्तेपर्यंत शाळा आहेत त्या इयत्तेपर्यंत मुलींना शिकवलं जातं. त्यानंतर एक-दोन वर्ष वाट बघतात आणि नंतर लगेचच मुलींना बोहल्यावर चढतात."
बालविवाह रोखण्याची कुणावर असते जबाबदारी - बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार ते रोखण्याची जबाबदारी देखील स्थानिक पातळीवर वाटून देण्यात आलेली आहे. ही जबाबदारी ज्या व्यक्तींवर आहे त्यांना प्रतिबंध अधिकारी म्हटलं जात. हे अधिकारी म्हणजे महिला बाल विकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक हे ते अधिकारी होत. या अधिकाऱ्यांना बालविवाहाची माहिती दिल्यास तो थांबवण्याचा व संबंधित आरोपींवर कारवाई करण्याचा यांना पुरेपूर अधिकार असतो.
शासनाला लोकांची साथ मिळाली पाहिजे - यशोमती ठाकूर - आता हे बाल विवाह रोखणे ज्या सरकारचं कर्त्याव्य आहे यात कुठं माशी शिंकली हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांची प्रतिक्रिया घेतली. यावेळी त्या म्हणाल्या की, "बालविवाह ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे. शासनाचा महिला व बाल विकास विभाग, पोलिस यंत्रणा बालविवाह रोखण्यासाठी सदैव कार्यरत आहेत. जनजागृती ही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. बाल विवाह रोखण्यासाठी समाजाच्या सहभागाची नितांत आवश्यकता आहे. बाल विवाह होउ घातलाय हे कळल की महिला व बाल विकास विभाग, पोलीस तातडीने धाव घेत असे प्रकार रोखतात. बाल विवाह या कुप्रथे विरोधात लोकांनी आवाज उठवणं गरजेच आहे, त्या गावातील लोकांनी अशा घटना घडु नये यासाठी सतर्क असायला हवं. व्यापक जनजागृती पालकांमधे झाली पाहिजे. शासनाला लोकांची साथ मिळाली पाहिजे."
भूक, भ्रष्टाचार आणि भीती तीन मुख्य कारणं - याच विषयावर आम्ही मागील कित्येक वर्ष काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा विद्या विलास यांची देखील प्रतिक्रिया जाणून घेतली. यावर त्या म्हणाल्या की, "या देशासमोर तीन सगळ्यात मोठे प्रश्न आहेत. भूक, भ्रष्टाचार आणि भीती. जोपर्यंत ते थांबत नाहीत तोपर्यंत या गोष्टी थांबणार नाही. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे ही सरकारी आकडेवारी आहे. त्यामुळे खरी परिस्थिती याहूनही भयानक असू शकते. आपल्याकडे मुलगी झाली तर तिच्या सुरक्षेबाबत पालकांच्या समोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहतं आणि त्यातूनच हे पालक आपल्या मुलीचं कमी वयात लग्न लावून देतात. गरिबी हेदेखील त्याला एक कारण आहेच. त्यामुळे आता पालकांनीदेखील जागृत झालं पाहिजे."
काय आहे प्रकरण - 14 मार्च रोजी राज्यातील बालविवाह प्रकरणांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाकडून सर्वेक्षणाचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासाठी आदिवासींची मोठी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात सर्वेक्षणाचा धक्कादायक अहवाल समोर आला. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर केला ज्याने आदिवासी समाजातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचे एक महत्त्वाचे कारण मुलींचे बालविवाह असल्याचा निष्कर्ष काढला. या अहवालात १८ वर्षांखालील मुलींचा तपशील देण्यात आला आहे.
याचिकाकर्ते सरोदे यांची प्रतिक्रिया - राज्य सरकार बाल विवाह रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकार एकीकडे महिलांच्या संदर्भात किती संवेदनशील आहे हे यावरुन दिसते. राज्य सरकार महिलांच्या विवाहाचे वय 18 वर्षा वरून 21 वर्ष करण्याचा निर्णय घेत आहे तर महाराष्ट्रात अद्यापही बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. बालविवाह होणाऱ्या मुली लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत आहेत. त्यामध्ये अनेक मुलींचे मृत्यू देखील होत आहेत. हे राज्य सरकार कशाप्रकारे थांबवणार यासंदर्भात कुठलीही माहिती राज्य सरकारने दिलेली नाही. बालविवाह झालेल्या मुलींचे बालविवाह कशाप्रकारे रद्द करण्यात येणार आहेत. या संदर्भात देखील कुठल्याही उपाययोजना राज्य सरकारकडे नसल्याचे याचिकाकर्ते वकील असिम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - Summons to Sharad Pawar : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात शरद पवारांना समन्स; आयोगासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले
